Manoj Jarange: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून ठामपणे लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. येत्या 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याची त्यांची तयारी होती. हजारो समर्थकांसह आंदोलन छेडण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. परंतु न्यायालयाने गणेशोत्सव काळातील गर्दी, कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हे आंदोलन मुंबईत होऊ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जरांगेंच्या आरक्षण लढ्यात नवा पेच निर्माण झाला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार नसतो. निदर्शने करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, गणेशोत्सव काळात लाखो भाविक मुंबईत गर्दी करणार असल्याने शहरातील कायदा-सुव्यवस्था विस्कळीत होऊ नये, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे दोन आठवड्यांपर्यंत जरांगे यांना मुंबईत प्रवेश करता येणार नाही, असा आदेश देण्यात आला आहे. परवानगी द्यायचीच झाली तर नवी मुंबई, ठाणे किंवा अन्य परिसरात पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याची मुभा मिळू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकार आणि जनहित याचिका
जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी एक याचिका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केली होती. या याचिकांमध्ये आंदोलनामुळे गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाने या मुद्द्यांना गांभीर्याने घेत कारवाई केली.
जरांगेंची प्रतिक्रिया
न्यायालयाचा आदेश समजताच मनोज जरांगे आक्रमक झाले. त्यांनी थेट सरकारवर हल्लाबोल करत आरोप केला की, राज्य सरकारने न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली आणि मुद्दाम आंदोलन रोखण्याचा डाव आखला. 'आम्ही शांततेत आमचा लढा लढणारच. आमची बाजू पुन्हा न्यायालयात मांडू. सरकारने अडथळा निर्माण केला तरी आम्ही मागे हटणार नाही,' असे ते म्हणाले. तसेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी विशेष टीका केली.
पुढचा टप्पा काय?
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले असले तरी समाजाला स्थायी तोडगा हवा आहे. जरांगे यांनी याच मुद्यावरून सतत उपोषण आणि आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांचे आंदोलन तात्पुरते थांबवले गेले असले तरी नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी ते आपली ताकद दाखवतील, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
मनोज जरांगे यांच्या आरक्षण आंदोलनाला मिळालेलं हे न्यायालयीन बंधन हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातो. तरीही त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील काही दिवसांत सरकार, न्यायालय आणि जरांगे यांच्यातील संघर्ष कोणत्या टप्प्यावर जाईल, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
