मराठा आरक्षक मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी, सरकारी नोकऱ्यांमधील संधी आणि शैक्षणिक सवलती यांवर शासनाने वेळकाढूपणा न करता आपली अधिकृत भूमिका त्वरित स्पष्ट करावी, अशी ठाम मागणी लावून धरली होती.
दरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला यश आले असून, मागील तीन वर्षांत राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील 22 लाख 20 हजारावर जात प्रमाणपत्रे महसूल विभागाकडून वितरित करण्यात आले आहेत. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर आणि मराठा समाजच्या सततच्या आंदोलनामुळे या प्रमाणपत्रांच्या वाटप प्रक्रियेला मोठा वेग मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून 2023 ते 2026 या तीन वर्षांत प्रमाणपत्रे दिली गेली. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीच्या आधारावर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण व दाखले मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यावेळी राज्यातील इतर जिल्ह्यांसह बीड, अहिल्यानगर, जळगाव, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्ह्यांत सर्वाधिक कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांचे महसूल विभागाकडून वितरण झाले आहे.
