Maratha Reservation Kunbi Certificate: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस असून, बिघडत्या प्रकृतीमुळे आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने महत्त्वाच्या हालचाली करत मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गासाठी 4 मोठे शासकीय आदेश (GR) जारी केले आहेत. या निर्णयांचा सर्वाधिक फायदा मराठा समाजातील तरुण, विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींना शैक्षणिक तसेच रोजगाराच्या क्षेत्रात होणार आहे.
सरकारी निर्णयांमधील 4 महत्त्वाचे मुद्दे
– OBC प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती: तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा तातडीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
– वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटींचा निधी: डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
– 'सारथी' परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती धोरणात सुधारणा: सारथी संस्थेमार्फत परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नियमांत सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणानुसार सुधारणा झाली आहे. परदेशी विद्यापीठांची फी आता थेट संस्थेला अदा केली जाईल, ज्यामुळे लाभाच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा हटवण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 1,500 US Dollar (यूकेसाठी 1,100 GBP) अतिरिक्त निर्वाह व आकस्मिक भत्ता मिळणार असून QS Ranking वर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी पद्धत लागू करण्यात आली आहे.
– 1,440 तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग व कंडक्टर प्रशिक्षण: 'सारथी' संस्थेने IDTRS पिंपरी-चिंचवडसोबत करार करून 1,440 मराठा व कुणबी तरुणांसाठी LMV, HMV ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाचा आदेश काढला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून हे प्रशिक्षण सुरू होणार असून, यातील किमान 1,000 लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गावपातळीवर कुणबी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नोंदी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश
दुसरीकडे, कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या नोंदी सार्वजनिक करण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांची आढावा बैठक घेतली आहे. संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व नोंदी वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिल्या असून, मोबाईलवरही या नोंदी पाहता येणार आहेत. तसेच, ज्या गावात नोंदी सापडल्या आहेत, तिथे ग्रामपंचायतीच्या फलकावर त्या लावण्याच्या कडक सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
