राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना अधिक संधी मिळावी या मागणीसंदर्भात आज मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. गृहसचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, मल्टिप्लेक्सचे मालक तसेच प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि मराठी चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठी चित्रपट, प्रेक्षक आणि उद्योगाच्या हिताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मनसेचे नेते अमेय खोपकर आणि दिग्दर्शक-अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी मराठी चित्रपट उद्योगाच्या प्रमुख मागण्या बैठकीत मांडल्या. बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगत मांजरेकर म्हणाले की, मराठी प्रेक्षक आणि निर्मात्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय अपेक्षित आहेत.
या बैठकीत मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना प्राधान्य देणे, तिकीट दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवणे, तसेच नवीन धोरण व्यावहारिक आणि उद्योगहिताचे असावे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. विशेषतः प्रत्येक मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी किमान एक स्क्रीन कायमस्वरूपी राखून ठेवणे या मागणीवर निर्मात्यांनी आग्रही भूमिका घेतली.
चित्रपट संघटनांच्या मागण्यांमध्ये तिकीटदर सर्वसामान्यांना परवडतील अशा स्वरूपात 100 ते 150 रुपयांच्या मर्यादेत ठेवावेत, हा मुद्दा प्रमुखत्वाने मांडण्यात आला. उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे की, तिकीटदर कमी झाल्यास अधिक प्रेक्षक थिएटरकडे वळतील आणि स्थानिक चित्रपटांची कमाई वाढेल.
या चर्चेसाठी चित्रपट निर्माते म्हणून महेश मांजरेकर, बाबासाहेब पाटील, अमेय खोपकर, सुशांत शेलार आणि मेघराज भोसले उपस्थित होते. तर मल्टिप्लेक्स मालक आणि त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून मयंक श्रॉफ, पुष्कराज चाफळकर, थॉमस डिसूझा आणि राजेंद्र जाला यांनी सहभाग घेतला. प्रशासकीय स्तरावरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी धोरणात्मक बदल तपासण्याची तयारी दर्शविली.
बैठकीतील चर्चेच्या आधारे लवकरच शासनाकडून औपचारिक निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश मराठी चित्रपटसृष्टीच्या वाढीस चालना देणे आणि स्थानिक प्रेक्षकांसाठी अधिक प्रवेशयोग्य मनोरंजन उपलब्ध करणे हा आहे. पुढील टप्प्यात बैठकीत मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर ठोस कार्यवाही होईल काय? हे आगामी सरकारी घोषणांतून स्पष्ट होणार आहे.
