Marathi Language mandatory in government offices: राज्यातील सर्व बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे विभाग आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आता मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. याबाबत सोमवारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे आदेश देण्यात आले.
मराठी भाषेचा वापर टाळणाऱ्या केंद्रीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बैठकीस पाचारण करून समज द्यावी, अशी सूचना मराठी भाषा विभागाकडून करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेला अधिक मान मिळणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांना आपली मातृभाषेत सेवा मिळण्याचा हक्क बळकट होणार आहे.
राज्यातील अनेक नागरिकांना केंद्र सरकारच्या विविध सेवांसाठी संपर्क साधताना इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेचा अडथळा येतो. यामुळे मराठी भाषेतील सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे होते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण भागातील नागरिक किंवा मर्यादित शिक्षण असलेल्या व्यक्तींना इंग्रजीत संवाद साधणे कठीण जात होते. अशा वेळी मराठीमधून माहिती मिळणे त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) मागील काही महिन्यांपासून बँका आणि केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इशारे दिले होते. मनसेने काही शाखांमध्ये जाऊन आंदोलनही केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
मराठी भाषा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कोणत्याही कार्यालयात नागरिकांना फॉर्म, अर्ज, माहिती फलक, सूचनाफलक, ग्राहक सेवा यामध्ये मराठीचा पर्याय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिपत्यातील सर्व बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे स्थानके आणि कार्यालयांची पाहणी करून अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
हा निर्णय केवळ भाषेच्या वापरापुरता मर्यादित नसून तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडलेला आहे. मराठी ही राज्याची राजभाषा असून तिचा सन्मान राखणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. यामुळे मराठी भाषेचा अधिक सशक्त वापर होईल, तर नागरिकांनाही प्रशासनाशी सुलभ संवाद साधता येईल.
