Marathwada Farmers Protest: मराठवाड्यात ऊसदर वाढवून देण्याच्या मागणीचा पुन्हा एकदा जोरदार भडका उडाला असून अनेक तालुक्यांमध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. ऊसाचा मोठा पट्टा असलेल्या परभणी, बीड आणि संभाजीनगर परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या हंगामातील सर्व कामे थांबवून आंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांचा सूर स्पष्ट “उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मान्य नाही!”
शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही दिवसांपासून ठिकठिकाणी रास्तारोको, मोर्चे, निवेदन मोहिमा सुरू आहेत. याला ऊसतोड कामगार संघटनांनीही साथ देत कोयता बंदची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांमध्ये हंगामाच्या सुरुवातीलाच ऊसतोड आणि वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली असून काही कारखाने तात्पुरते ठप्प झाले आहेत.
हेही वाचा: Nashik Tapovan Controversy: तपोवन प्रकरणावरून राज ठाकरे मैदानात; सरकारला दिला थेट इशारा
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठसह आसपासच्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतःहून ऊसतोड थांबवत मोठ्या प्रमाणात संघर्ष समितीत सहभाग नोंदवला. शेतकऱ्यांच्या वाहनांच्या फेऱ्या सुरू असून ते कारखान्यांच्या प्रशासनाला निवेदने देत ऊसदराबाबत तातडीचा निर्णय घेण्याची मागणी करत आहेत.
संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला FRP दर 3,555 रुपये प्रति टन (10.25 रिकव्हरी) हा सध्याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरा आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी 11 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांचा दावा आहे की वास्तविक दर यापेक्षा जास्त मिळायला हवा.
शेतकरी नेते व किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. अजय बुरांडे यांनी सांगितले की, “उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक सर्व महागले आहे. अशा परिस्थितीत पहिली उचल 3000 रुपये आणि अंतिम दर किमान 4000 रुपये प्रति टन मिळाल्याशिवाय शेतकरी तग धरणार नाही.”
याच पार्श्वभूमीवर बीड आणि संभाजीनगर विभागातील कारखानदारांसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली मात्र ती निष्फळ ठरली. कारखानदारांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आंदोलन आणखी चिघळलं. संघर्ष समितीचा इशारा स्पष्ट आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाला जनआंदोलनाचे रूप दिले जाईल.
दरम्यान, संघर्ष समितीची टीम परळीजवळील पांगरी येथील गोपीीनाथ मुंडे यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन करण्यासाठी गेली. नंतर त्यांनी जुना वैद्यनाथ कारखाना आणि ओंकार शुगर्सच्या व्यवस्थापनाला भेट देत ऊसदर वाढवण्यासाठी तातडीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली.
ग्रामपंचायतीपासून सेवा सहकारी सोसायट्यांपर्यंत अनेक स्थानिक संस्थांनी देखील शेतकऱ्यांचे ठराव मंजूर करून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. स्थानिक राजकीय वातावरणही चांगलेच ढवळून निघाले असून पुढील काही दिवसांत ऊसदराचा तिढा सुटतो का, की संघर्ष आणखी तीव्र होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मराठवाड्यातील साखर हंगाम अडखळण्याची चिन्हे आता प्रकर्षाने दिसत आहेत. आणि या वेळी शेतकऱ्यांचा निर्धार अधिक कडक आहे “योग्य दर मिळाल्याशिवाय एकही ऊसाची काडी कारखान्यात जाणार नाही!”
