आता ड्रग्ज अँड ड्राईव्ह वाहनचालकांवरही होऊ शकते कारवाई; परिवहन विभाग 25.81 कोटींच्या ‘स्वॅब टेस्टिंग किट’ खरेदीच्या तयारीत

महाराष्ट्रातील चालकांना, मद्यपान करून वाहन चालवल्याबद्दलच्या सध्याच्या ब्रेथलायझर तपासणीव्यतिरिक्त, लवकरच रस्त्याच्या कडेलाच अमली पदार्थांची चाचणी करावी लागू शकते. परिवहन विभाग रस्त्याच्या कडेलाच अमली पदार्थ चाचणी प्रणालीसाठी उच्चाधिकार समितीसमोर एक प्रस्ताव ठेवण्याच्या तयारीत आहे, ज्याअंतर्गत स्वॅब-आधारित किटचा वापर करून काही मिनिटांतच प्राथमिक चाचणी केली जाईल. अमली किंवा सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकांना शोधण्यासाठी समर्पित प्रणालीच्या अभावामुळे हे पाऊल उचलले जात आहे. सध्या, जेव्हा अधिकाऱ्यांना अमली पदार्थांच्या वापराचा संशय येतो, तेव्हा चालकाची वैद्यकीय तपासणी करावी लागते आणि रक्तासह नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले जाऊ शकतात. या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, ज्यामुळे तात्काळ अंमलबजावणी करणे कठीण होते.

हेही वाचा : आता लग्नासाठी मिळणार 8 ग्रॅम सोनं अन् रेशमी साडी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, कोण ठरणार पात्र?

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही प्रस्तावित प्रणाली ही उणीव भरून काढण्याच्या आणि रस्त्यावरील सुरक्षितता सुधारण्याच्या उद्देशाने आहे. स्वॅब चाचणी ही केवळ एक प्राथमिक तपासणी असेल. जर चालकाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली, तर त्यानंतर विहित वैद्यकीय तपासणी आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या जातील. मद्यपान करून वाहन चालवण्याच्या प्रकरणांच्या तुलनेत, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवताना पकडल्या गेलेल्या वाहनचालकांची संख्या दर्शवणारी कोणतीही स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय माहिती-प्रणाली (डेटाबेस) महाराष्ट्रात उपलब्ध नाही. यामुळे या समस्येची व्याप्ती समजून घेणे आणि त्यानुसार अंमलबजावणीचे नियोजन करणे कठीण होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

परिवहन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा प्रस्ताव यापूर्वी एका उच्च-स्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात आला होता; त्यावेळी समितीने विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यास सांगितले होते. तसेच, इतर राज्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवण्याबाबत केली जाणारी कारवाई, तिथे वापरले जाणारे तंत्रज्ञान आणि त्याची परिणामकारकता यांचा अभ्यास करण्यासही समितीने विभागाला सांगितले होते. हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मत जाणून घेण्याचे निर्देशही विभागाला देण्यात आले होते.