‘प्रकरण न्यायालयात आहे, आता अभ्यासावर लक्ष द्या…’; MPSC आंदोलकांना उच्च न्यायालयाचे आवाहन

MPSC Students Protest: पुणे शहरात गेल्या आठवड्याभरापासून विविध 3 ठिकाणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेत विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेवर आणि सद्यस्थितीवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

‘कॉलेज आणि वर्गांत परत जा;’ उच्च न्यायालयाची विद्यार्थ्यांना विनंती

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना अत्यंत समंजसपणाचा सल्ला देत आपले आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. “हे संपूर्ण प्रकरण आता थेट न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याऐवजी आपल्या शाळा, महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांवर लक्ष केंद्रित करावे. विद्यार्थ्यांनी आपापल्या वर्गांमध्ये आणि अभ्यासाकडे परत जावे,” अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. या आंदोलनाच्या आडोशाने कोणताही राजकीय किंवा बाह्य हस्तक्षेप अथवा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, अशी गंभीर टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.

हेही वाचा – “…तर आंदोलनं का होणार नाहीत?” देवेंद्र फडणवीस बैठकीत अधिकाऱ्यांवर संतापले; नेमकं कारण काय?

पुण्यात विनापरवानगी आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी

या सुनावणीत राज्य शासनाची बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडली. पुण्याची लोकसंख्या सुमारे 70 लाख इतकी असून, रोज विविध राजकीय नेते आंदोलनाच्या ठिकाणी भेटी देत असल्याने प्रमुख रस्ते बंद होत आहेत. यामुळे दैनंदिन वाहतुकीचा बोजवारा उडाला असून स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

तसेच या आंदोलनाला प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, राज्यपालांकडेही आवश्यक शिफारसी करण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आता न्यायालयाच्या या विनंतीनंतर आंदोलक विद्यार्थी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.