मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने आता अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. बांधकामस्थळांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर दहा हजार रुपयांपासून थेट एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी 28 मुद्द्यांची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शहरातील सर्व वॉर्डमध्ये 94 विशेष भरारी पथके कार्यरत ठेवण्यात आली आहेत. ही पथके खासगी तसेच शासकीय प्रकल्प, रस्ते कामे आणि मेट्रो प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून पाण्याच्या टँकरद्वारे रस्त्यांची डीप क्लिनिंग, मिस्टिंग मशीनद्वारे पाण्याची फवारणी तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविल्या जात आहेत. योग्य उपाय न करणाऱ्या बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस देत काम स्थगितीचे आदेशही दिले जात आहेत. 1 ते 16 डिसेंबर या कालावधीत विविध ठिकाणी पाण्याच्या टँकरद्वारे रस्ते स्वच्छ करण्यासह डीप क्लिनिंग करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: Banke Bhog Delay: मथुरेतील बांके बिहारी मंदिरात इतिहासात पहिल्यांदाच बालभोगाला उशीर
बांधकामस्थळांवर सेन्सर-आधारित वायू गुणवत्ता निर्देशांक मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित आहे की नाही, याची तपासणीही या पथकांकडून केली जात आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी सात दिवसांची नोटीस बजावूनही आवश्यक उपाययोजना राबविल्या जात नसल्याचे निरीक्षणात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये महापालिकेचा पर्यावरण विभाग थेट काम थांबविण्याची नोटीस बजावत आहे. याबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला असून, नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी यंत्रणेला जड दंडाला सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
सध्याच्या नियमानुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रथम 10 हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यानंतर सुधारणा करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाते. तरीही नियम पाळले नाहीत, तर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. या सर्व टप्प्यांनंतरही नियमभंग कायम राहिल्यास अंतिम टप्प्यात थेट एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. याशिवाय, सुरुवातीच्या मुदतीतही पालन न झाल्यास प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारण्याचाही विचार सुरू आहे.
शहरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने घेतलेली ही कठोर भूमिका भविष्यात निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईसह काम थांबविण्याचे आदेश देण्याचा स्पष्ट इशारा दिल्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणांना जबाबदारीने काम करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक पावलांमुळे मुंबईतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा: Google Pay ने लाँच केले पहिले क्रेडिट कार्ड, जाणून घ्या EMI चे स्वरूप
