मुंबई: आज 15 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राज्य निवडणूक आयोगाचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि 'अजब' कारभार समोर आला आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना थेट मतदान केंद्रात प्रवेश नाकारण्याचा अघोषित 'फतवा' निवडणूक आयोगाने काढला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पत्रकारांकडे निवडणूक आयोगाने दिलेली अधिकृत प्रवेशिका (Media Pass) आहे, त्यांनाही केंद्राच्या आत जाण्यापासून रोखले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या नवीन नियमावलीनुसार, माध्यम प्रतिनिधींना केवळ मतदान केंद्राबाहेरील रांगांचे चित्रीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्राच्या प्रत्यक्ष आवारात किंवा मतदान प्रक्रियेच्या ठिकाणी कॅमेरा नेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
"पारदर्शकता जपण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असा दावा करणाऱ्या आयोगाच्या या निर्णयामुळे उलट 'पारदर्शकते'वरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. केंद्राच्या आत नेमकं काय चाललंय, हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यावर ही एक प्रकारे बंदीच असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणातील सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, संपूर्ण महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडत असताना, केवळ मुंबईतच असा जाचक नियम का लादला जात आहे? ठाणे, पुणे किंवा नागपूर सारख्या शहरांमध्ये माध्यमांना अशा प्रकारे रोखले जात नसल्याचे चित्र आहे. मग मुंबईतच 'वेगळा नियम' करण्याचा निवडणूक आयोगाचा नेमका उद्देश काय? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळातून आणि पत्रकार संघटनांकडून विचारला जात आहे.
मुंबईतील 227 प्रभागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये काट्याची टक्कर असताना, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी माध्यमांची ही 'कोंडी' लोकशाहीसाठी घातक मानली जात आहे. मतदानाच्या ऐन वेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आता आयोगाला यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे
