सिडको भरती प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. कागदपत्रांचा खेळ करत उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांना डावलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे सिडको प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचप्रमाणे कागदपत्रांच्या तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करत उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांना बाद ठरवून, विशिष्ट उमेदवारांसाठी निवडीचा मार्ग सुकर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सिडकोने 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी सहयोगी नियोजनकार, उपनियोजनकार, कनिष्ठ नियोजनकार आणि वास्तुशास्त्रज्ञ अशा विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये 'सहयोगी नियोजनकार' या पदाच्या दोन जागांसाठी 19 उमेदवारांनी लेखी परीक्षा दिली. 200 गुणांच्या या परीक्षेतून गुणवत्तेनुसार 13 उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी पाचारण करण्यात आले होते.
सहा महिन्यांचा विलंब आणि धक्कादायक यादी
25 ऑगस्ट 2025 रोजी कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर, त्याची यादी तब्बल सहा महिन्यांनी म्हणजेच 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आली. या यादीत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या 8 उमेदवारांना 'इन्स्टिट्यूट ऑफ टाऊन प्लॅनर्स, इंडिया' ( आयटीपीआय ) चे प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे कारण देत अपात्र ठरवण्यात आले. विशेष म्हणजे, 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मुलाखतीसाठी केवळ 5 उमेदवारांनाच संधी देण्यात आली आणि त्याच दिवशी तातडीने अंतिम निवड यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली.
'त्या' दोन उमेदवारांच्या निवडीवर संशय
अंतिम निवड झालेले दोन्ही उमेदवार हे आधीपासूनच सिडकोमध्ये कार्यरत असल्याचे समजते. या उमेदवारांना निवडण्यासाठीच उच्च गुणवत्ताधारकांना जाणीवपूर्वक स्पर्धेतून बाद करण्यात आल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त उमेदवारांनी केला आहे. "निवडक उमेदवारांना संधी देऊन मुलाखतीत त्यांना भरभरून गुण देण्यात आले, जे प्रशासनाच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीवर शिक्कामोर्तब करतात," अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
कागदपत्रांचा 'अजब' तांत्रिक पेच
पडताळणीच्या वेळी आयटीपीआय प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट लेखी किंवा तोंडी सूचना देण्यात आली नव्हती, असा दावा उमेदवारांनी केला आहे.उमेदवारांकडे हे प्रमाणपत्र उपलब्ध असताना आणि ते सादर करण्याची तयारी दर्शवली असतानाही, 'लिस्टमध्ये उल्लेख नाही' असे कारण देऊन सिडको अधिकाऱ्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिला. आयटीपीआय च्या अधिकृत वेबसाईटवर ही प्रमाणपत्रे उपलब्ध असतानाही सिडको प्रशासनाने त्यांची खातरजमा केली नाही. आयटीपीआय प्रमाणपत्र नसल्याने अपात्र ठरवल्यावर सर्व उमेदवारांनी तात्काळ सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून सोबत प्रमाणपत्र सादर करत मुलाखतीला संधी देण्याची विनंती केली. मात्र या सगळ्यांचा कुठलाही विचार न करता सिडको प्रशासनाकडून घाईघाईने ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अन्याय केल्याचे अन्यायग्रस्त उमेदवारांकडून सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांकडे न्यायासाठी साकड
सिडको प्रशासनाच्या या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे पारदर्शक परीक्षा पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गुणवत्ता असूनही केवळ तांत्रिक कारणास्तव डावलल्या गेलेल्या उमेदवारांनी आता मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. राज्याचे गतिमान प्रशासन या प्रकरणात हस्तक्षेप करून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.