Hoardings Ban : मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी प्रशासनाने 'जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे – 2025' (Policy Guidelines for Display of Outdoor Advertisement) जाहीर केली आहेत. मुंबई शहरातील अनियंत्रित जाहिरातबाजी आणि त्यामुळे शहराला येणारे 'ओंगळवाणे' स्वरूप यावर अंकुश लावण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 27 नोव्हेंबर 2025 पासून ही नवी नियमावली महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) उपलब्ध होणार आहे.
गच्चीवरील जाहिरात फलक आणि आकारमानावर निर्बंध
2008 मध्ये जाहीर झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून 2025 मध्ये ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणानुसार, आता मुंबई आणि उपनगरात 40 x 40 फुटांपेक्षा जास्त आकारमानाचे जाहिरात फलक (Hoardings) लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. यापुढे पदपथ (Mumbai Footpath) आणि इमारतीच्या गच्चीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी कोणतीही नवीन परवानगी दिली जाणार नाही, ज्यामुळे शहर मोकळा श्वास घेऊ शकेल.
डिजिटल जाहिरातींसाठी कठोर नियम
डिजिटल जाहिरात फलकांसाठी (Digital Hoarding) नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे. डिजिटल फलकांचे प्रकाशमानता (Luminance Ratio) 3:1 या गुणोत्तरापेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही. तसेच, लुकलुकणाऱ्या (Flickering) जाहिराती प्रदर्शित करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मॉल्स, मल्टिप्लेक्सेस, व्यापारी संकुल (Shopping Complex), वाणिज्यिक इमारती (Commercial Building) आणि पेट्रोल पंप येथेच एलईडी (LED) जाहिरात प्रदर्शित करता येईल.
हेही वाचा – Raj – Uddhav Thackeray : मनसे-शिवसेना ठाकरे गटाची युती होणार?; राज-उद्धव भेटीने वाढली उत्सुकता
नवीन आकारांना परवानगी, पण 'ट्रॅफिक NOC' आवश्यक
महानगरपालिकेने प्रथमच काही नवीन आकारांच्या फलकांना परवानगी दिली आहे. यापुढे एकेरी (Single) आणि पाठपोट (Back to Back) फलकांसोबतच 'व्ही' (V), 'एल' (L) आकार तसेच त्रिकोणी (Tri-Vision), चौकोनी (Square Vision), पंचकोनी (Pentagon Vision) आणि षटकोनी स्वरूपाच्या (Hexagon Vision) जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाईल. मात्र, यासाठी वाहतूक पोलिसांचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे बंधनकारक असेल. याव्यतिरिक्त, बांधकाम सुरू असलेल्या आणि दुरुस्तीची कामे सुरू असलेल्या इमारतींच्या कुंपणावर तसेच बाह्यभागावर व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक जाहिराती लावता येतील.
माजी न्यायमूर्तींच्या शिफारशींचा समावेश
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 328/328 (अ) अंतर्गत अनुज्ञापन खात्यामार्फत जाहिरातींना परवानगी देणे आणि अनधिकृत जाहिरातींविरोधात कारवाई केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारसी तसेच नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन 'जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे – 2025' जाहीर करण्यात आली आहेत. महापालिका प्रशासनाने जाहिरातदार, जाहिरात संस्था तसेच संबंधित सर्व घटकांना या नवीन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा – Tiger Shakti: राणीबागेत वाघ 'शक्ती' मृत; माहिती आठ दिवस लपवली?
