राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल केला आहे. यानुसार आता बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए मानले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना बिगर कृषी म्हणजेच एनए वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज लागणार नाही. तसेच जमीन रुपांतर प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी व पारदर्शक होईल. आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र आता जमीन मालकांना फक्त एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार शेतकन्यांचे काम अधिक सुलभव सोपे होणार आहे.
हेही वाचा- Telegram Banned: मोठी बातमी! नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव 'टेलिग्राम'वर बंदी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
महसूल विभागाचे लोककल्याणासाठी महत्त्वाचे पाऊल !
मुख्यमंत्री मा. देवेन्द्रजी फडणवीस यांच्या सूचनेने महसूल कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा
राजपत्र लागू !!
* 'एन. ए.' परवानगी अन् वार्षिक कर इतिहासजमा
* बांधकाम नकाशा हीच एन. ए. परवानगी
* जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली असून, एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
* वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द
* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री मी आज हा निर्णय जारी केला.
* बँक कर्जासाठी सनदेची अट राहणार नाही.
* या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
* बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार.
* दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी 'रुपांतरण अधिमूल्य' (Conversion Premium) आकारले जाईल.
यासोबतच अनेक सकारात्मक बदल व सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात याबाबतचा शासन निर्णय वाचवा. २/४
जय महाराष्ट्र