मुंबई: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावरच ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ओबीसी नेते सोमनाथ काशिद यांनी हाकेंवर गंभीर आरोप करत त्यांच्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काशिद यांनी आरोप केले की, हाके स्वतःचा राजकीय आणि आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी ओबीसी समाजाचा गैरवापर करत आहेत.
सोमनाथ काशिद यांनी केलेले प्रमुख आरोप असे आहेत:
1. नेते भिडवण्याचा प्रयत्न: ओबीसीचे वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये मंत्रीपदावरून मतभेद निर्माण करून लक्ष्मण हाके यांनी आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. दोघांमध्ये असलेले मतभेद चिघळवण्याचा प्रयत्न करून त्यांनी समाजात फूट पाडण्याचे काम केले.
2. खोट्या डीग्रीचा वापर: लक्ष्मण हाके यांनी प्राध्यापक असल्याचे खोटे भासवून समाजात फिरणे सुरू ठेवले आहे. त्यांच्या या खोट्या ओळखीमुळे ओबीसी समाजाची दिशाभूल होत आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजतो आहे.
3. सामाजिक तणाव: हाके यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये गावागावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या सामाजिक समरसतेवर झाला असून हे महाराष्ट्रासाठी मोठे नुकसानकारक ठरले आहे.
4. राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा वापर: ओबीसी आरक्षणासारख्या गंभीर मुद्यावर लक्ष्मण हाके यांनी केवळ स्वतःचा राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थ साधण्यासाठी आंदोलन उभारले. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मूळ प्रश्नांपासून लक्ष हटवले गेले.
5. हाके यांचा वैयक्तिक फायदा: या साऱ्या आंदोलनांमधून हाके यांना प्रसिद्धी आणि ओळख मिळाली, मात्र ओबीसी समाजाचा कोणताही ठोस फायदा झाला का, असा सवाल काशिद यांनी उपस्थित केला आहे.
काशिद यांनी हाके यांना काही सल्ले देखील दिले:
नेत्यांवर टीका करत महाराष्ट्रभर फिरण्याऐवजी हाके यांनी एखाद्या ओबीसी मंत्र्यांना भेटून एकतरी शासकीय निर्णय (GR) काढून दाखवावा.
ओबीसींचा लॉंग मार्च हा केवळ इतरांच्या आंदोलनाची नक्कल असल्याचा आरोप करत, ज्यांच्या हातावर पोट आहे अशा सामान्य ओबीसी बांधवांचे शोषण थांबवावे, अशी मागणी केली.
लक्ष्मण हाके यांच्या सोशल मिडिया रिल्स पाहिल्यावर त्यांनी एखादा चित्रपट बनवायचा आहे असे वाटते, त्यामुळे त्यांनी नेता बनण्याऐवजी अभिनेता होण्याचा सल्ला काशिद यांनी दिला.
ओबीसी समाजात निर्माण झालेली ही अंतर्गत फूट आणि आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका पाहता, येत्या काळात या संघर्षाचे परिणाम राज्याच्या राजकारणावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येण्याची शक्यता आहे.