पुणेकरांनो सावधान! बाल्कनीत कपडे सुकवण्यावर येणार निर्बंध? महापालिका नव्या नियमाच्या तयारीत

पुण्यातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनशैलीत आणि घरांच्या रचनेत मोठा बदल घडवून आणणारा एक नवीन नियम महापालिकेच्या पातळीवर विचारधीन असून, यामुळे आता बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यावर निर्बंध येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहराचे सौंदर्य अबाधित राहावे आणि मुख्य रस्ते अधिक आकर्षक दिसावेत, यासाठी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. मात्र, शहराच्या मूलभूत समस्या बाजूला सारून अशा प्रकारच्या नियमांची चर्चा सुरू केल्यामुळे पुणेकरांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, यावर जोरदार वादंग पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

बाल्कनीतील कपड्यांवर आक्षेप

शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या इमारतींच्या बाल्कनीत किंवा खिडक्यांमध्ये नागरिकांकडून उघडपणे कपडे वाळत घातले जातात. महापालिका प्रशासनाच्या मते, या दृश्यमानतेमुळे पुण्याच्या वैभवाला आणि सौंदर्याला बाधा पोहोचते. शहर अधिक स्वच्छ, नेटके आणि सुंदर दिसावे, यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचा भाग म्हणून या कृतीवर मर्यादा आणण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत झालेल्या ‘स्वच्छ संवाद’ या विशेष कार्यक्रमात प्रशासनाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले गेले. या बैठकीत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनीदेखील रस्त्याकडच्या बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्याच्या पद्धतीवर उघडपणे भाष्य केले. अशा गोष्टींमुळे शहराच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असल्याचे सांगत, यावर कायदेशीर वा प्रशासकीय निर्बंध आणण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा – पुतण्याचा रक्तरंजित थरार! विहिरीच्या पाण्यावरून काका-काकूला संपवलं, हिंगोली हादरलं!

महानगरपालिकेच्या या भूमिकेवर पुणेकरांचा कडाडून विरोध आणि संतप्त प्रतिक्रिया

प्रशासनाने जरी सौंदर्यीकरणाचा मुद्दा पुढे केला असला, तरी पुणेकरांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये खराब रस्ते, तीव्र पाणीटंचाई आणि रखडलेल्या नागरी सुविधांचे मोठे प्रश्न आजही कायम आहेत. या मूलभूत समस्यांवर तातडीने तोडगा काढणे सोडून थेट नागरिकांच्या घरात आणि दैनंदिन जगण्यात हस्तक्षेप करण्याचे कसले धोरण आहे, असा संतप्त सवाल पुणेकर उपस्थित करत आहेत. बाल्कनीत कपडे वाळत घालणे ही प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाची आणि इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची अत्यंत साधी आणि गरजेची दैनंदिन बाब आहे. त्यामुळे अशा तकलादू निर्णयांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी प्रशासनाने पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आता वाढत्या विरोधानंतर महापालिका प्रशासन या प्रस्तावावर नेमका काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.