पुणे: राजकारणात वरवर शांतता असली तरी आतून खळखळत असणाऱ्या असंतोषाला कधी वाट मिळेल, याचा नेम नसतो. सध्या राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी 'दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं' या उक्तीचा प्रत्यय पुणे महानगरपालिकेच्या राजकीय आखाड्यात येत आहे. एका बाजूला बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा महायुतीकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे, तर दुसरीकडे पुण्यात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) प्रशासकीय खेळीतून मोठा धक्का देण्यात आला आहे. महायुतीतील या अंतर्गत कलहाची ठिणगी आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पोहोचली असून, सत्तेच्या सारीपाटावर मित्रपक्षालाच शह देण्याचा हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीनंतर नुकतीच प्रशासनाकडून 15 क्षेत्रीय कार्यालयांची (प्रभाग समित्या) पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र, या पुनर्रचनेतून एक अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी आणि राजकीय चित्र समोर आले आहे. नव्या रचनेनुसार, तब्बल 14 प्रभाग समित्यांवर भारतीय जनता पक्षाचे एकतर्फी वर्चस्व निर्माण होणार आहे, तर उरलेली एक समिती काँग्रेसच्या पारड्यात पडणार आहे. यात सर्वात मोठा राजकीय आघात झाला आहे तो महापालिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर. भक्कम संख्याबळ असूनही राष्ट्रवादीच्या वाट्याला एकही प्रभाग समिती आलेली नाही. यामुळे महायुतीतील मित्रपक्षालाच प्रशासनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय 'चेकमेट' देण्याचा प्रयत्न झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.
या धक्कादायक राजकीय आणि प्रशासकीय खेळीनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रशासनाची ही नवी पुनर्रचना निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अत्यंत दोषपूर्ण असल्याचे नमूद करत त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी प्रशासकीय चुकांवर बोट ठेवत स्पष्ट केले आहे की, क्षेत्रीय कार्यालयांची ही नवी रचना भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत चुकीची आणि विस्कळीत आहे. यामुळे केवळ पक्षाचे राजकीय नुकसानच होत नाही, तर प्रशासकीय कामांसाठी रोज महापालिकेचे उंबरठे झिजवणाऱ्या सामान्य पुणेकरांनाही मोठा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप करून राष्ट्रवादीला जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षाने मांडला आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्या या थेट आणि खणखणीत तक्रारीनंतर राज्य शासनाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिका प्रशासनाला या वादग्रस्त पुनर्रचनेबाबतचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
प्रशासनाने हा निर्णय घेताना नेमके कोणते निकष लावले? भौगोलिक सलगता आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याकडे दुर्लक्ष का झाले? याची सखोल चौकशी आता थेट नगरविकास विभागामार्फत केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या तातडीच्या पावलामुळे स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
राजकारणात कोणताही निर्णय हा केवळ योगायोग नसतो. पुण्यात राष्ट्रवादीला प्रभाग समित्यांपासून दूर ठेवणे हा प्रशासकीय गोंधळ आहे की पूर्वनियोजित राजकीय डावपेच? हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. बारामतीच्या मैदानात एकत्रित लढणारी महायुती पुण्याच्या प्रशासकीय सत्तेवरून मात्र छुप्या पद्धतीने एकमेकांसमोर उभी ठाकलेली दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशी आदेशानंतर आता ही सदोष पुनर्रचना रद्द होणार, की यात काही सुवर्णमध्य काढून मित्रपक्षाची नाराजी दूर केली जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद कोणत्या वळणावर जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
