Friday, March 13, 2026 10:58:00 PM

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा! 6 हजार कोटींच्या कर्जाला ग्रीन सिग्नल, भूसंपादनाला सुरुवात

राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय तटबंदी मजबूत केली असून, भूसंपादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांच्या निधीची महत्त्वपूर्ण तरतूद केली आहे.

purandar airport पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा 6 हजार कोटींच्या कर्जाला ग्रीन सिग्नल भूसंपादनाला सुरुवात

Purandar Airport: पुण्याच्या दळणवळण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पुरंदर येथील 'छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'चा वनवास अखेर संपण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय तटबंदी मजबूत केली असून, भूसंपादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांच्या निधीची महत्त्वपूर्ण तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाची सूत्रे आता वेगाने फिरू लागली आहेत.

आर्थिक नियोजनासाठी 'SPV' ची स्थापना आणि हुडकोचे कर्ज
प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सरकारने केवळ निधीच जाहीर केला नाही, तर त्याच्या नियोजनासाठी एक अभेद्य चौकट तयार केली आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा 6000 कोटींचा निधी 'हुडको' (HUDCO) या वित्तीय संस्थेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घेतला जाणार असून, या कर्जासाठी राज्य सरकारने स्वतःची हमी (Guarantee) दिली आहे. याव्यतिरिक्त, एमआयडीसी (MIDC), सिडको (CIDCO) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) यांची मिळून एक 'विशेष हेतू कंपनी' (SPV) स्थापन करण्यात आली आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी याच भागीदार संस्थांवर असेल. सरकारने 1 जून ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख (डेडलाईन) निश्चित केली आहे.

शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; सात गावांचा होणार विकास
एकेकाळी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या प्रकल्पाला आता जनसामान्यांचे मोठे बळ मिळाले आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या 3000 एकर जमिनीपैकी तब्बल 2800 एकर जमीन (96 टक्के) देण्यास शेतकऱ्यांनी आपली संमती दर्शवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पारगाव, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांचा समावेश असून, या प्रकल्पामुळे या संपूर्ण परिसराचे नशीब बदलणार आहे.

हेही वाचा - BMC Mayor Taken Charge: मुंबई मनपात नव्या पर्वाची सुरुवात; रितू तावडे आणि संजय घाडींनी स्वीकारला पदभार, अशी झाली निवड प्रक्रिया

गुन्हे मागे घेतल्याने संघर्षाचा शेवट; संवादाचा विजय
प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या काळात जमिनीच्या मोजणीला विरोध केल्यामुळे अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांवर पोलीस गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळत मंत्रिमंडळाने हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनावरील अविश्वासाचे ढग निवळले असून, सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्षाचा पडदा आता पूर्णपणे खाली पडला आहे. शेतकरी आता विकासाच्या या मोठ्या प्रवासात सक्रिय भागीदार झाले आहेत.
 


सम्बन्धित सामग्री