छत्रपती सांभाजीनगर: राज्यात गाजत असलेल्या बोगस शिक्षक भरती प्रकरणानंतर आता 'शालार्थ आयडी' वितरणातील मोठी अनियमितता समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने 2019 ते 2024 या अवघ्या सहा वर्षांत तब्बल 10,060 शालार्थ आयडी मंजूर केले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, कोरोना काळात जेव्हा शाळा प्रत्यक्ष बंद होत्या आणि भरती प्रक्रियेवर अनेक निर्बंध होते, तेव्हाच मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हे आयडी देण्यात आले, ज्यामुळे आता शिक्षण वर्तुळात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या गंभीर तक्रारींची दखल घेत राज्य शालेय शिक्षण विभागाने 7 ऑगस्ट 2025 रोजी विशेष चौकशी पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या पथकात पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण सहसंचालक हारुण आतार यांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे पथक राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालक कार्यालयांतर्गत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आणि सेवासातत्य प्रकरणांची सखोल तपासणी करणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये जालना, बीड, परभणी आणि हिंगोली यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागात केवळ उपसंचालक कार्यालयाने दिलेली 10,060 आयडींची संख्या थक्क करणारी आहे. SIT ने आता 2012 पासून ते आजतागायतच्या सर्व प्रकरणांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात हे पथक छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या दौऱ्यावर येत असल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी धांदल उडाली असून संचिकांची जुळवाजुळव वेगाने सुरू आहे.
मराठवाड्यातील बीड आणि लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वीच बोगस भरती प्रकरणी काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीत जेव्हा कार्यालयांवरही निर्बंध होते, तेव्हा या विभागात सुमारे 4,000 शालार्थ आयडी मंजूर झाले आहेत. यात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, चौकशीच्या भीतीने काही महत्त्वाच्या संचिका गहाळ असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे नियमबाह्यरीत्या वेतन सुरू करून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही, असे चित्र दिसत आहे.
या चौकशीच्या माध्यमातून प्रत्येक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीची वैधता तपासली जाणार आहे. विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर झालेली बदली आणि त्यावेळची कागदपत्रे यांचा सूक्ष्म तपास SIT करणार आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार उघड होण्याची आणि दोषींवर कडक कायदेशीर बडगा उचलला जाण्याची शक्यता आहे.
