मुंबई: कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना दिलेला जामीन रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना, म्हात्रे यांना येत्या 3 दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज्य सरकारच्या अर्जावर न्यायालयाने मोहर उमटवली
मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना महाराष्ट्रात प्रवेश न करणे आणि गोव्यात राहून तेथील पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे अशा अत्यंत कडक अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला होता. या जामिनातील कडक अटी शिथिल करून घेण्यासाठी म्हात्रे यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, पहिल्याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत “अशा आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार अर्ज कधी दाखल करत आहे?” अशी विचारणा केली होती. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर राज्य सरकारने 2 आठवड्यांपूर्वी म्हात्रेंचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला, जो आज सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पालघरमधील एका घटनेचा दाखला देत अत्यंत कडक निरीक्षणे नोंदवली. “डॉक्टरांवर प्राणघातक हल्ले करायचे, आरोपी राजकीय पक्षांशी जोडलेले असतात म्हणून त्यांनी मोकाट रस्त्यावर फिरायचे, हे चित्र न्यायालय कदापि सहन करणार नाही,” अशा तीव्र शब्दांत न्यायमूर्तींनी सुनावले. म्हात्रे यांच्या वकिलांनी न्यायाधीशांच्या या निरीक्षणांमुळे कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होईल असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आता ३ दिवसांत आत्मसमर्पण केल्यानंतरच म्हात्रे यांना नियमित जामिनासाठी पुढील कायदेशीर मार्ग शोधावा लागणार आहे.
