Saturday, June 14, 2025 04:00:56 AM

राज्य सरकारचा ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार; महाराष्ट्रात 5,127 कोटींची परकीय गुंतवणूक

महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

राज्य सरकारचा ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात 5127 कोटींची परकीय गुंतवणूक

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिख, ब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैन, एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : उत्तरप्रदेशात सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

हा करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे. या करारानुसार महाराष्ट्रात 10 हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी 794.2 एकर जमीनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी 1.85 कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही 5,127 कोटी रुपये आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण 27,510 रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 शी सुसंगत असेल. ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.


सम्बन्धित सामग्री