SC On Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णायक सुनावणी घेतली. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जसाच्या तसा चालू ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र जिथे आरक्षणाची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त आहे, अशा नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींबाबत महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे.
सुनावणीत काय घडलं?
25 नोव्हेंबरला झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला SC/ST/OBC आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त असलेल्या सर्व ठिकाणांचा तपशील सादर करण्यास वेळ दिला होता. आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार राज्यात 159 ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली आढळली. निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. बलवीर सिंग यांनी सांगितले की, 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे. हे प्रमाण एकूणपैकी 22 टक्के आहे. 32 जिल्हा परिषद, 29 महानगरपालिका आणि 332 पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया अद्याप जाहीर झालेली नाही.
हेही वाचा – Baramati Election: बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत मोठी घडामोड! दोन प्रभागांमध्ये मतदान पुढे ढकलले
ओबीसी व याचिकाकर्त्यांकडून जोरदार युक्तिवाद
ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायिकदृष्ट्या तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. विकास सिंग यांनी असा दावा केला की, लोकसंख्येच्या आधारे थेट आरक्षण देता येत नाही. राज्य सरकारने आयोगाचा अहवाल लागू न करण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना जानेवारी मध्ये तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याची शक्यता व्यक्त केली असून त्या महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक कार्यक्रम सुरू राहील, कोणताही हस्तक्षेप नाही. पण 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व स्थानिक संस्थांचे निकाल अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील. म्हणजेच, निवडणुका होतील, पण त्या जागांचे परिणाम सुप्रीम कोर्टाच्या आगामी निकालानुसार रद्द किंवा वैध ठरू शकतात. या निर्णयामुळे राज्यातील नगर परिषदांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
