Versova-Bhayandar Road : मुंबई आणि उपनगरातील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित वर्सोवा-भाईंदर सागरी मार्ग (सी लिंक) प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी खारफुटीची झाडे काढण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला अटीशर्थींसह परवानगी दिली आहे. सुमारे 18,263 कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 33.4 किलोमीटर लांबीचा असून, यामुळे वर्सोवा ते भाईंदर दरम्यानची वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
महापालिकेने मार्च 2029 पर्यंत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 84 हेक्टर खारफुटीचे क्षेत्र प्रभावित होणार असले तरी, जनहित आणि वाहतूक सुलभता लक्षात घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा सकारात्मक निर्णय दिला.
हेही वाचा – Rahul Narvekar: तेजल पवार यांना चार-पाच दिवसांनंतर जाग आली का? राहुल नार्वेकर यांचा संतप्त सवाल
न्यायालयाने घातल्या अत्यंत कडक अटी
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबाबत न्यायालयाने अत्यंत कडक अटी घातल्या आहेत. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्यासाठी पालिकेला पालघर जिल्ह्यात पुढील 10 वर्षे दरवर्षी 1.37 लाख खारफुटीची झाडे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या वृक्षारोपणाची आणि त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी पालिकेवर असून, त्यात हलगर्जीपणा झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Navneet Rana : बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी माजी खासदार नवनीत राणांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा
दरम्यान, न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात खारफुटीचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले की, ही झाडे किनारी धूप आणि पूर रोखण्यासाठी आवश्यक आहेत, परंतु सार्वजनिक हिताच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी मर्यादित नुकसान भरपाईसह अशा कामांना परवानगी देता येते. 2018 च्या एका जुन्या निकालामुळे खारफुटी तोडण्यावर असलेल्या बंदीनंतर, महापालिकेने या विशेष परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
