डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील प्रमुख दोषी सचिन अंदुरेला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. तर अंदुरेच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (MANS) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर दोषी ठरले होते आणि दोघांनाही जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर एप्रिल 2026 मध्ये शरद कळसकरला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन झाला होता. त्यानंतर आता 18 ऑगस्ट 2026 रोजी सचिन अंदुरे याला देखील जामीन मंजूर झाला असून जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रंजितसिंहा भोसले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेला सचिन प्रकाशराव अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने अंदुरेला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात मॉर्निंग वॉकदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. दाभोलकर हे अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक होते. या हत्येप्रकरणी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना मारेकरी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलं होतं. पुणे सत्र न्यायालयाने 2024 मध्ये दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोघांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सचिन अंदुरेला जामीन मंजूर करताना त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही एप्रिल 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोन्ही दोषींना सध्या जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, विक्रम भावे आणि संजीव पुनाळेकर या अन्य आरोपींची 2024 मध्ये पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. दाभोलकर हत्या प्रकरणाला आता 13 वर्षे पूर्ण होत असताना जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोन्ही आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
