Santosh Deshmukh Case: मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपी वाल्मिक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कराडने दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केल्यामुळे तो पुढील काळातही न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहे. या निकालामुळे देशमुख कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गावासह परिसरात न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणात आजचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
वाल्मिक कराडने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठात या अर्जावर 12 डिसेंबर रोजी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत सविस्तर सुनावणी झाली होती. त्या दिवशी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी निश्चित केली होती. त्यानंतर आज अंतिम निर्णय देताना न्यायमूर्ती सुशिल एम. घोडेस्वार यांच्या न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी केज पोलीस ठाण्यात वाल्मिक कराडसह त्याच्या साथीदारांविरोधात खून आणि मकोका कायद्याअंतर्गत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. कराड 31 डिसेंबर 2024 पासून कोठडीत असून, दीर्घकाळ कारागृहात असल्याचा आधार घेत त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरूप, त्यातील गंभीरता आणि तपासादरम्यान समोर आलेले पुरावे लक्षात घेता न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – Manikrao Kokate: कोकाटेंची राजकीय कोंडी वाढली! कोर्टाने केले अटक वॉरंट जारी
सुनावणीदरम्यान कराडच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी जोरदार बाजू मांडली. त्यांनी अटक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देण्यात न आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणात मकोका कायदा चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आला असून त्यासाठी दिलेली मंजुरीही नियमबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला. याशिवाय, हत्येच्या वेळी कराड घटनास्थळापासून शेकडो किलोमीटर दूर होता, असा दावा करत त्याचा गुन्ह्याशी थेट संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, सरकारी पक्षाने आरोपीच्या सर्व दाव्यांना ठोस पुराव्यांच्या आधारे छेद दिला. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण घटनाक्रम मांडत सीडीआर अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपींमधील ऑडिओ संभाषणे आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचे अहवाल सादर केले. प्रत्येक टप्प्यावर साक्षीदार उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व पुराव्यांचा विचार करत न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याची आशा अधिक दृढ झाली असून, या प्रकरणातील पुढील तपास व न्यायप्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
