Tuesday, June 09, 2026 02:49:14 PM

Hindi Exam Postponed : सरकार नरमले! राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी परीक्षेला स्थगिती; उदय सामंत यांची घोषणा

राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी 1976 च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी हिंदीची परीक्षा घेतली जाते. पण आता या जुन्या नियमावलीची आणि परीक्षेची खरोखर गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

hindi exam postponed  सरकार नरमले राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी परीक्षेला स्थगिती उदय सामंत यांची घोषणा

Maharashtra Govt Employee Hindi Exam : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेला राज्य सरकारने तडकाफडकी स्थगिती दिली आहे. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. राज्यातील राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी 28 जून रोजी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आणि मराठी भाषा अभ्यास केंद्रासारख्या संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

1976 च्या नियमावलीवर प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी 1976 च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी हिंदीची परीक्षा घेतली जाते. मात्र, सद्यस्थितीत या जुन्या नियमावलीची आणि परीक्षेची खरोखर गरज आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा करून या परीक्षेला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. भविष्यात या परीक्षेची उपयुक्तता पडताळून पाहिली जाईल आणि जर आवश्यकता वाटली नाही, तर ही परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय देखील शासन घेऊ शकते.

हेही वाचा - Ladki Bahin Yojana : मार्च-एप्रिलचे हप्ते थकले, लाडक्या बहिणी चिंतेत; उदय सामंत नेमकं काय म्हणाले?

परीक्षा केंद्रांवरील नियोजनाला ब्रेक
ही परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा 4 मुख्य केंद्रांवर पार पडणार होती. भाषा संचालनालयाने या परीक्षेची पूर्ण तयारी केली होती, परंतु मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद पेटल्याने प्रशासकीय स्तरावर खळबळ उडाली होती. डॉ. दीपक पवार यांनीही या परीक्षेला विरोध दर्शवत मराठी भाषेच्या संवर्धनावर भर देण्याची मागणी केली होती. संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे अखेर बुधवारी या वादावर तात्पुरता पडदा पडला असून कर्मचारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा
आता शासन या प्रकरणाची सखोल पडताळणी करणार आहे. 1976 पासून चालत आलेली ही प्रथा मोडीत काढली जाणार की त्यात काही बदल केले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. "महाराष्ट्रात मराठी भाषेलाच सर्वोच्च स्थान असावे," या भूमिकेवर संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे, हिंदी परीक्षेच्या आवश्यकतेबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच अंतिम धोरण ठरवले जाईल. तोपर्यंत 28 जून रोजी होणारी परीक्षा रद्द झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा - Sandeep Deshpande : मराठीच्या सन्मानासाठी मनसे मैदानात! हिंदी सक्तीवरून संदीप देशपांडे यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा


सम्बन्धित सामग्री






ताज्या बातम्या




ताज्या बातम्या