Vadhavan Port: देशाच्या सागरी व्यापाराला नवी दिशा देणाऱ्या 'वाढवण बंदर' प्रकल्पाने आता निर्णायक टप्पा ओलांडला आहे. प्रदीर्घ चर्चा आणि सामंजस्यानंतर, पालघर जिल्ह्यातील 124 जमीनमालकांनी कोणत्याही कायदेशीर वादात न पडता आपली जमीन स्वेच्छेने प्रशासनाकडे सोपवली आहे. या सकारात्मक पावलामुळे रखडलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता मोठी गती मिळणार आहे.
प्रशासन आणि स्थानिक यांच्यातील 'विश्वासाचा बंध'
वरोर गावातील जमिनीचे सुमारे 49 उपविभाग या प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे मानले जात होते. यापूर्वी सर्वेक्षणादरम्यान येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम थांबले होते. मात्र, पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी स्वतः बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले. प्रशासनाने दाखवलेली पारदर्शकता आणि व्यावहारिक उपायांमुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले असून, नुकसान भरपाईच्या अटी मान्य करून जमिनीचा ताबा प्रशासनाला दिला आहे.
असे असेल जगातील 'टॉप 10' पैकी एक बंदर
वाढवण बंदर हे केवळ राज्यासाठीच नाही, तर देशासाठी जागतिक व्यापार केंद्र ठरणार आहे. या प्रकल्पाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रकल्प खर्च: सुमारे 76,220 कोटी रुपये.
विकासक: जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचा संयुक्त उपक्रम.
क्षमता: येथे प्रत्येकी 1,000 मीटरची 9 कंटेनर टर्मिनल्स, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ आणि तटरक्षक दलासाठी स्वतंत्र बर्थ असेल.
ग्रीनफिल्ड बंदर: डहाणूजवळ समुद्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्रात हे 'ऑल वेदर' (सर्व ऋतूंसाठी उपयुक्त) बंदर उभारले जात आहे.
व्यापारात भारताची मोठी झेप
30 ऑगस्ट 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती. हे बंदर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर जगातील पहिल्या 10 मोठ्या कंटेनर बंदरांच्या यादीत भारताचे स्थान निश्चित होईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असून, मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येईल.
