भडगाव: सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढता कल पाहता जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांचा ओघ खासगी शाळांकडे वळल्याने ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्ये पटसंख्या झपाट्याने घटत आहे. अनेक ठिकाणी ही शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील भडगाव मायंबा या गावाने वेगळा आदर्श निर्माण करत जिल्हा परिषद शाळा वाचवण्यासाठी एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी ठराव केला आहे.
भडगाव मायंबा गावात पूर्वी पहिली ते सातवीपर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा सुरू होती आणि त्यात समाधानकारक विद्यार्थी संख्याही होती. पण गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा सुरू झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. परिणामी शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली आणि शासनाने तीन वर्ग कमी केले. सध्या गावात चौथीपर्यंतच जिल्हा परिषदेची शाळा उरली असून केवळ 29 विद्यार्थी त्यात शिकत आहेत.
ही शाळा बंद पडू नये म्हणून गावातील सरपंच अनुसया खडके, ग्रामसेविका एस. आर. जाधव, शिक्षक हनुमान पालकर, तसेच ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. ग्रामसभेत एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला की, जे पालक आपल्या पाल्याचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत घेतील त्यांना ग्रामपंचायतकडून घरपट्टी आणि पाणी कर एक वर्षासाठी माफ करण्यात येईल.
ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाला गावकऱ्यांचा भरभरून पाठिंबा मिळू लागला आहे. काही पालकांनी आपल्या पाल्याचे प्रवेशही या शाळेत घेतले आहेत. हा निर्णय केवळ एका शाळेच्या हितासाठी नाही, तर ग्रामीण भागातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या जतनासाठी एक प्रेरणास्थान ठरत आहे.
भडगाव ही जिल्हा परिषद शाळा वाचवण्यासाठी ठोस निर्णय घेणारी जिल्ह्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे इतर गावांनीही अशीच पावले उचलली तर सरकारी शाळांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते.
सरकारी शाळांबाबत समाजात जनजागृती आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होणे गरजेचे आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद शाळा कुठेही कमी नाहीत, फक्त पालकांचा विश्वास पुन्हा जिंकणं गरजेचं आहे.
भडगाव मायंबा ग्रामपंचायतीचा निर्णय केवळ एका शाळेच्या वाचवण्यापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक मार्गदर्शन ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.