बारामतीतील विमान अपघातानंतर राज्याच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हांनी आता नव्या वळणावर प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर या दुर्घटनेभोवती संशयाचे ढग अधिकच दाटले आहेत. 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला ही दुर्घटना अपघात म्हणून पाहिली जात असताना, काही दिवसांतच या घटनेमागे घातपात असण्याची शक्यता व्यक्त होत राजकीय वादंग पेटला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार, तसेच नेते अमोल मिटकरी आणि इतर काही नेत्यांनी या अपघातातील काही बाबी संशयास्पद असल्याचा आरोप केला. रोहित पवार यांनी या प्रकरणाबाबत सविस्तर प्रेझेंटेशन सादर करत अपघातातील तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर त्यांनी मुंबई आणि बारामती येथील पोलिस ठाण्यांत एफआयआर नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तांत्रिक मुद्दा पुढे करत पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्याचा आरोप करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी कर्नाटकातील एका पोलिस ठाण्यात ‘झिरो एफआयआर’ दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या विमान दुर्घटनेतील संभाव्य घातपाताचा तपास होण्याची शक्यता वाढली असून, या प्रकरणातील सत्य काय आहे ते समोर येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ‘झिरो एफआयआर’ ही नेमकी काय प्रक्रिया आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
हेही वाचा: Ratnagiri Passenger Train: कोकणवासीयांसाठी मनसे आक्रमक! ‘दादर-रत्नागिरी ट्रेन सुरू करा, नाहीतर…’; मनसेचा कडक इशारा
‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे नेमके काय?
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, एखाद्या गुन्हा, अपघात किंवा गंभीर घटनेबाबत पोलिसांकडे नोंदवली जाणारी प्राथमिक माहिती म्हणजे एफआयआर (FIR, First Information Report). दखलपात्र गुन्ह्यांबाबत CrPC च्या कलम 154 अंतर्गत पोलिस गुन्हा नोंदवतात. मात्र अनेकदा गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला नाही त्या भागातील पोलिस ठाणे तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात.
अशा वेळी कोणत्याही पोलिस ठाण्यात नोंदवता येणाऱ्या तक्रारीला ‘झिरो एफआयआर’ असे म्हटले जाते. या प्रकारच्या एफआयआरला सुरुवातीला क्रमांक दिला जात नाही, त्यामुळे त्याची नोंद ‘झिरो’ म्हणून केली जाते आणि पुढील तपासासाठी तो संबंधित पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो.
केव्हा झाली सुरुवात?
झिरो एफआयआरची संकल्पना 2012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आली. या घटनेनंतर न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समितीने महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. त्यात गुन्हा नोंदवताना विलंब होऊ नये आणि पीडितेला न्याय मिळवण्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या दारात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी झिरो एफआयआरची व्यवस्था मजबूत करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
मुख्य उद्देश काय आहे?
या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे पीडित व्यक्तीला तात्काळ न्यायप्रक्रियेत प्रवेश मिळवून देणे. कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यानंतर प्राथमिक तपास सुरू करता येतो आणि त्यानंतर प्रकरण योग्य अधिकारक्षेत्र असलेल्या ठाण्याकडे वर्ग केले जाते.
त्यामुळे पुरावे नष्ट होण्यापासून वाचतात आणि गुन्ह्याच्या तपासाला वेग मिळतो. अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या संदर्भात नोंदवण्यात आलेली झिरो एफआयआरही आता तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार असून या प्रकरणातील सत्य पुढील चौकशीतून स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: Sanjay Raut On BJP: 'भोंदू अशोक खरात हा भाजपचा प्रचारक...'; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा