ZP Election: राज्यात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रियेतील शाईचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. मतदान केल्यानंतर बोटावर लावलेली शाई काही वेळात पुसली जाते, असे आरोप करत अनेक मतदारांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले. या व्हिडिओंमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सध्या मतदान सुरू आहे. याचदरम्यान, बोटाला लावली जाणारी शाई सहज निघत असल्याचे आरोप समोर आले. काही मतदारांनी शाई पुसल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचा दावा करत, या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकांमध्ये एकाच प्रकारची शाई वापरली जात आहे. ही शाई बोटावर लावल्यानंतर पूर्णपणे वाळली की ती सहज निघत नाही. “शाई पुसली जात असल्याचे जे दावे केले जात आहेत, त्यामागे नेमके कोणते रसायन किंवा साधन वापरले गेले, हे आम्हाला माहिती नाही. मात्र समाजात चुकीचा नॅरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेतच आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. महापालिका निवडणुकांमध्ये वापरलेल्या मार्कर पेनचा वापर पुढेही केला जाणार का, असा सवाल पत्रकारांनी केला. यावर उत्तर देताना दिनेश वाघमारे यांनी मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, मार्कर पेनचा अनुभव लक्षात घेता, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी आता वेगळी पद्धत अवलंबली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, आगामी ZP निवडणुकांमध्ये मार्करचा वापर केला जाणार नाही. त्याऐवजी पारंपरिक ‘इंडिलेबल इंक’ म्हणजेच कायमस्वरूपी शाईचा वापर केला जाणार आहे. ही शाई काडीच्या साहाय्याने बोटाला लावली जाणार असून, एकदा लावल्यानंतर ती सहजपणे निघणार नाही, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. 5 फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ही नवी पद्धत राबवली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाकडे मतदान प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. शाईच्या वादामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि निवडणुकांची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी हा बदल केल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. आता या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात आणि मतदारांमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.