HC On Childs Birth Certificate: संभाजीनगर येथील एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की घटस्फोटानंतर पालक त्यांच्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रातून पूर्वीच्या जोडीदाराचे नाव काढू शकत नाहीत. यासंदर्भातील महिलेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तथापी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'वैवाहिक वादात अडकलेले पालक त्यांचा अहंकार पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.' दरम्यान, न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि वायजी खोब्रागडे यांनी अशा याचिकांचा निषेध केला आणि म्हटले की, पालकांपैकी कोणीही त्यांच्या मुलाच्या जन्म नोंदीबाबत कोणताही अधिकार वापरू शकत नाही.
महिलेला 5 हजार रुपयांचा दंड –
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ही याचिका वैवाहिक वादांमुळे अनेक खटले कसे होतात याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. तथापी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ही याचिका प्रक्रियेचा उघड गैरवापर आहे आणि न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवते. 38 वर्षीय महिलेने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तिच्या मुलाच्या जन्म नोंदींमध्ये एकल पालक म्हणून तिचे नाव नोंदवण्याचे आणि फक्त तिच्या नावाने जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा – सर्व भौतिक सुविधांसह शाळांचे ‘जियो टॅगिंग’ होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
जन्म नोंदीमध्ये फेरफार करता येणार नाही –
महिलेने तिच्या याचिकेत दावा केला आहे की, तिच्या पतीला काही वाईट सवयी आहेत आणि त्याने कधीही त्यांच्या मुलाचा चेहराही पाहिलेला नाही. तथापि, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की केवळ मुलाच्या वडिलांना वाईट सवयींचे व्यसन आहे म्हणून, आई मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात एकल पालक म्हणून उल्लेख करण्याचा अधिकार मागू शकत नाही. पालकांपैकी कोणीही मुलाच्या जन्म नोंदीबाबत कोणतेही अधिकार वापरू शकत नाही.
हेही वाचा – वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या हिताचे, तर तुम्ही हिंदुत्व सोडले का?; उद्धव ठाकरेंची भाजपावर जोरदार फटकेबाजी
हा वेळेचा अपव्यय आहे –
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे अगदी स्पष्ट आहे की महिलेने केवळ तिचा अहंकार पूर्ण करण्यासाठी मुलाच्या हिताचीही पर्वा केली नाही. मागणी केलेल्या सवलतीवरून हे स्पष्ट होते की ती तिच्या मुलाला इतकी वागणूक देऊ शकते जणू काही तो एक मालमत्ता आहे. ती मुलाच्या हिताकडे आणि कल्याणाकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या बाबतीत काही हक्कांचा दावा करू शकते. महिलेने जन्म नोंदींमध्ये फक्त तिचे नाव नोंदवण्याची मागणी करून मुलाचे हित कमी केले आहे. ही याचिका फेटाळून लावताना, न्यायालयाने म्हटले की ही प्रक्रियेचा उघड गैरवापर आणि न्यायालयाच्या मौल्यवान वेळेचा अपव्यय आहे यात शंका नाही.
