जेलमधील गरीब कैद्यांना दिलासा; जामिनासाठी शासन देणार मदत
छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील तुरुंगांमध्ये अनेक गरीब कैदी केवळ दंडाची रक्कम किंवा सुरक्षा ठेव भरण्यासाठी पैसा नसल्याने वर्षानुवर्षे खितपत पडले आहेत. अशा सामाजिकदृष्ट्या वंचित, अल्प उत्पन्न गटातील कैद्यांना आता केंद्र सरकारच्या ‘गरीब कैदी मदत योजने’अंतर्गत मदत मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत जामिनासाठी आवश्यक असलेली रक्कम शासन भरणार आहे, त्यामुळे गरीब कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जिल्हास्तरावर समिती कार्यरत
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी असतील, तर सदस्य सचिव म्हणून कारागृहाचे अधीक्षक किंवा उपअधीक्षक नेमले जातील. तसेच, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, पोलिस अधीक्षक आणि कारागृहाशी संबंधित प्रभारी न्यायाधीश सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. ही समिती पात्र कैद्यांना मदत देण्यासाठी काम करणार आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक तरतूद
केंद्र शासनाने 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी या योजनेसाठी 20 कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी मंजूर केला होता. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा झाली होती. गृह मंत्रालयाने मे 2023 मध्ये याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यानंतर 19 जून 2023 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या.
कोणत्या कैद्यांना किती मदत मिळणार?
योजनेअंतर्गत विचाराधीन कैद्यांना जास्तीत जास्त 40,000 रुपये, तर शिक्षा झालेल्या दोषी कैद्यांना 25000 रुपये आर्थिक मदत मिळू शकते. मात्र, या मर्यादेपेक्षा अधिक मदतीसाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण समितीकडून मंजुरी आवश्यक असेल.
गरीब कैद्यांसाठी दिलासा
या योजनेमुळे विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कैद्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जामिनासाठी आवश्यक रक्कम नसल्याने अनेक कैदी तुरुंगात अडकून राहतात, त्यातून आता सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र शासनाच्या100% अर्थसहाय्य असलेल्या या उपक्रमामुळे गरीब कैद्यांना न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
