मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस असून, मागील 23 दिवसांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि घोषणा झाल्या. मात्र, काही मोठ्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. महायुती सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वसामान्यांचे मोठे लक्ष होते. परंतु काही महत्त्वाच्या योजनांची पूर्तता न झाल्याने निराशा व्यक्त केली जात आहे.
पूर्ण न झालेल्या प्रमुख घोषणा:
1. ‘लाडकी बहिण’ योजनेत 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये भत्ता करण्याचे आश्वासन दिलं गेलं होतं मात्र कोणीतही अधिकृत घोषणा झाली नाही.
2. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली नाही.
3. ‘लाडका भाऊ’ योजनेत 11 महिन्यांनंतर भत्ता बंद करण्याचा निर्णय कायम राहिला.
4. निवडणुकीआधी जाहीर झालेल्या मोठ्या योजनांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद झाली नाही.
महत्त्वाच्या झालेल्या घोषणा:
1. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याची घोषणा.
2. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 9610 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार.
3. ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेसाठी 50,000 रुपयांची अनुदानवाढ आणि घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा संच बसविण्याचा निर्णय.
4. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्याचे धोरण जाहीर, पहिल्या टप्प्यात 50,000 शेतकऱ्यांना लाभ.
5. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5818 गावांमध्ये 1.48 लाख कामे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प.
6. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वतः मान्यता, यामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना लाभ.
7. शिर्डी आणि रत्नागिरी विमानतळाच्या विस्तारासाठी अनुक्रमे 1367 कोटी आणि 147 कोटींची तरतूद.
8. अमरावतीतील बेलोरा विमानतळ 31 मार्च 2025 पासून प्रवासी सेवेसाठी कार्यान्वित करण्याचे नियोजन.
9. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 42% वाढीव तरतूद जाहीर.
10. वीज दर कमी ठेवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर.
11. नवी मुंबईत 250 एकर क्षेत्रावर ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याची घोषणा.
12. पालघर जिल्ह्यात 76,220 कोटी रुपयांच्या ‘वाढवण बंदर’ प्रकल्पात राज्य सरकारचा 26% सहभाग.
