आता डिजिटल पेमेंट मोफत होणार नाही? सरकार UPI आणि RuPay व्यवहारांवर Merchant Charges लावण्याच्या तयारीत

Merchant Charges on UPI and RuPay Transactions: सध्या, देशात UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क (MDR) नाही. पण आता सरकार या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लादण्याची तयारी करत आहे. सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय पेमेंटवर व्यापारी शुल्क पुन्हा लादण्याचा विचार करत आहे. हे शुल्क सरकारने 2022 मध्ये माफ केले होते. पण आता फिनटेक कंपन्याच्या मते मोठ्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय शुल्क आकारण्याची क्षमता आहे. म्हणून, अशा व्यापाऱ्यांकडून व्यापारी सवलत दर आकारला पाहिजे.

एमडीआर म्हणजे काय?

एमडीआर म्हणजेच व्यापारी सवलत दर, हा एक शुल्क आहे जो दुकानदारांनी पेमेंट प्रक्रिया करण्यापूर्वी बँकांना दिला जातो. सरकारने हे शुल्क माफ केले होते पण आता ते पुन्हा लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. बँकिंग उद्योगाने सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. त्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, ज्या दुकानदारांची वार्षिक उलाढाल 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यावर एमडीआर लावावा. लहान व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर घेतला जाणार नाही.

हेही वाचा - Education Loan: शैक्षणिक कर्जाचे किती प्रकार आहेत? त्यांचे फायदे आणि अर्ज करण्याची पद्धत घ्या जाणून

बँकिंग उद्योगाकडून असे म्हटले जात आहे की, जर मोठे व्यापारी व्हिसा आणि मास्टरकार्ड, डेबिट कार्ड सारख्या इतर सर्व पेमेंट साधनांवर एमडीआर भरत असतील, तर ते यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डसाठी पैसे का देऊ शकत नाहीत? 2022 मध्ये एमडीआर रद्द करण्यापूर्वी, व्यवहाराच्या रकमेच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी रक्कम व्यापारी शुल्क म्हणून दिली जात होती. सध्या UPI हे पेमेंटचे सर्वात लोकप्रिय साधन बनले आहे.

फिनटेक कंपन्या एमडीआर पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की मोठे व्यापारी सहजपणे लहान शुल्क घेऊ शकतात. त्यांच्या व्यवसायासाठी एमडीआर परत आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण नवीन नियमांमुळे अनुपालनाचा खर्च वाढला आहे. UPI पेमेंटवर शुल्क न आकारता, या क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांना नफा टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.हे खर्च भागवण्यासाठी सरकार बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना अनुदान देत असले तरी, हे सरकारी अनुदान देखील त्यांच्यासाठी पुरेसे नाही. या वर्षी सरकारने त्यांचे अनुदान 3500 कोटी रुपयांवरून 437 कोटी रुपये केले आहे.

हेही वाचा - Universal Pension Scheme: केंद्र सरकार लवकरच सुरू करणार 'युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम'; कोणाला मिळणार लाभ? जाणून घ्या

वापरकर्त्यांवर थेट परिणाम होणार नाही -  

तथापि, जरी सरकारने UPI आणि Rupay डेबिट कार्ड पेमेंटवर MDR शुल्क लादले तरी त्याचा वापरकर्त्यांवर थेट परिणाम होणार नाही. कारण हे शुल्क मोठ्या व्यावसायिकांना लागू करण्याचा सरकाचा विचार आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.