भारत सरकारने सहा दशके जुने आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेण्यासाठी 13 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक, 2025 मागे घेतले आहे.श्री बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केलेल्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश असलेल्या प्राप्तिकर विधेयकाची नवीन आवृत्ती सोमवार, 11 ऑगस्ट रोजी सादर केली जाईल. विधेयकाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्यांमुळे गोंधळ टाळण्यासाठी आणि सर्व बदलांचा समावेश असलेली स्पष्ट आणि अद्ययावत आवृत्ती प्रदान करण्यासाठी, आयकर विधेयक, 2025 ची नवीन आवृत्ती 11 ऑगस्ट रोजी सभागृहात विचारार्थ सादर केली जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर केलेले आयकर विधेयक, 2025 हे गेल्या 60 वर्षांहून अधिक काळातील भारताच्या प्रत्यक्ष करातील सर्वात महत्त्वाचे बदल असल्याचे सांगितले. 1961 च्या 298 कलमाच्या आयकर कायद्याच्या जागी सोप्या भाषेत लिहिलेला आणि सध्याच्या कायद्यापेक्षा अंदाजे 50 टक्के लहान असलेला आधुनिक, अनुकूल कायदा आणण्याचा उद्देश होता.
नवीन आवृत्तीत कर आकारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक करण्यासाठी तसेच काही कलमांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही कलमांवर विरोधकांकडून तसेच उद्योगजगताकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून सुधारित मसुदा तयार केला जात आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी आणि डिजिटल करप्रक्रियेला चालना देणारे नियम समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
