नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे. यासह, भारत आता ब्राझीलसह अशआ देशांच्या यादीत सामील झाला आहे, ज्यांवर अमेरिकेने सर्वाधिक टॅरिफ लादला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या वार्षिक 87,000 कोटी रुपयांच्या कापड निर्यातीवर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. ज्या निर्यातदारांचे उत्पादन केंद्र परदेशात आहे, ते आता त्यांचे उत्पादन भारताबाहेर हलवण्याचा विचार करत आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या एका अहवालात हे उघड झाले आहे.
उत्पादन या आशियाई देशांमध्ये हलवू शकते
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज म्हणते की, आम्ही अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कपड्यांचे उत्पादन अधिक अनुकूल केंद्रांमध्ये हलवण्याचा विचार करत आहोत. कंपनीच्या तिमाही निकालांची घोषणा करताना, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पल्लब बॅनर्जी म्हणाले होते की, "व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि ग्वाटेमालामधील आमच्या कामकाजासाठी आम्हाला अमेरिकन ग्राहकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे."
हेही वाचा – New Tax Bill 2025 : नवीन उत्पन्न कर विधेयक आज लोकसभेत सादर
उत्पादन आफ्रिकेतही हलविण्याची तयारी
इतर आघाडीच्या वस्त्र आणि कापड निर्यातदारांनी इकॉनॉमिक टाईम्सशी बोलताना सांगितले की, ते अमेरिकन ऑर्डर्ससाठी त्यांचे उत्पादन आफ्रिकेत हलविण्याची योजना आखत आहेत. ते म्हणतात की, अमेरिकन ऑर्डर्ससाठी त्यांचे उत्पादन आफ्रिकेतील त्यांच्या उत्पादन सुविधेत हलविण्याची योजना आहे. पर्ल ग्लोबलचे उत्पादन भारत, बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि ग्वाटेमालामध्ये होते. कंपनी चिको, कोहल्स, ओल्ड नेव्ही, पोलिगोनो, प्राइमार्क, पीव्हीएच, राल्फ लॉरेन, स्टायलेम आणि टार्गेट सारख्या जागतिक ब्रँडना पुरवठा करते.
भारतासाठी विकासाचे मार्ग
भारतावर 50 टक्के कर लादण्याच्या मुद्द्यावर, पल्लब बॅनर्जी म्हणाले की, या बदलत्या परिस्थितीत कंपनी आपल्या व्यवसाय धोरणावर पुन्हा काम करत आहे. त्यांनी सांगितले की, उत्पादन अमेरिकन बाजारपेठांसाठी अधिक अनुकूल केंद्रांमध्ये हलवले जाईल. त्याच वेळी, भारत ब्रिटनसोबतच्या मुक्त व्यापार करारासारख्या इतर भागीदारींचा फायदा घेऊन आणि टॅरिफ समस्येचे निराकरण होईपर्यंत जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर मुक्त व्यापार करार बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करून आपला विकास आणि व्यावसायिक वाढ सुरू ठेवू शकतो.
हेही वाचा – देशातील सरकारी बँकांनी कमवला जबरदस्त नफा! फक्त 3 महिन्यांत गाठला 44,218 कोटींचा टप्पा
