महाराष्ट्राचा 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी 10 मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी), नवनिर्मित महायुती सरकारमधील हा पहिला अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 11 वा अर्थसंकल्प आहे. यादरम्यान, महाराष्ट्राच्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे, 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 50 लाख रोजगार निर्माण होतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी 10 मार्च 2025 रोजी महायुती सरकारचा 2025-26 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
कोविड- 19 च्या महामारीदरम्यान, जेव्हा अनेक राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत होती, तेव्हा अजित पवार यांचा वित्तीय व्यवस्थापन आणि विवेकीपणा कौतुकास्पद होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राच्या मागील अर्थसंकल्पांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी आणि तरुणांसह विविध क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. महायुती सरकारच्या सत्तेत परतण्यात त्याच्या जनहितार्थ धोरणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अहवालांनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करताना बरेच संतुलन साधावे लागेल.
हेही वाचा: Maharashtra Budget 2025: मुंबईत तिसरं विमानतळ; अजित पवारांची मोठी घोषणा
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था किती दराने वाढण्याची शक्यता:
शुक्रवारी, 7 मार्च, 2025 रोजी विधानसभेत सादर केलेल्या राज्याच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.3% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो राष्ट्रीय विकास अंदाज 6.5% पेक्षा जास्त आहे. 2024-25 साठी दरडोई उत्पन्न ₹3,09,340 असण्याचा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹2,78,681 पेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. तथापि, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न तामिळनाडू (₹3,15,220), कर्नाटक (₹3,32,926) आणि गुजरात (₹2,97,722) पेक्षा मागे आहे.
