Census In Maharashtra: देशात सुरू होत असलेल्या भारतीय जनगणनेच्या (Census) प्रक्रियेला मोठा कायदेशीर झटका बसला आहे. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित (Private Unaided) आणि विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या सक्तीच्या कामावर पाठवण्याच्या प्रशासकीय आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाच्या या दणक्यानंतर केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विविध शाळा संघटनांची कोर्टात धाव आणि फौजदारी कारवाईला आव्हान
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि डोंबिवली परिसरातील 'अनएडेड स्कूल्स फोरम', 'इन्डिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स' यांसह 500 हून अधिक शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई आणि नागपूर महापालिकांच्या जनगणना अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना जनगणनेच्या कामावर हजर न झाल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला होता. या सक्तीविरोधात दाखल याचिकांवर उन्हाळी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा महत्त्वाचा अंतरिम निर्णय सुनावला.
हायकोर्टाचे मुख्य आदेश आणि पुढील सुनावणीची दिशा
न्यायालयाने आपल्या 23 पानांच्या सविस्तर निकालपत्रात असे स्पष्ट केले आहे की, अंतिम निकाल येईपर्यंत खासगी विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे काम देण्यास आणि त्यांच्यावर कोणतीही कठोर किंवा फौजदारी कारवाई करण्यास प्रशासनाला पूर्णपणे मनाई असेल. न्यायालयाने प्रतिवादींना उत्तर देण्यासाठी 4 आठवडे आणि याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तरासाठी 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 31 जुलै रोजी होणार आहे.
हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण कारणमीमांसा आणि सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी
सरकारी बाजू अमान्य करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील तरतुदींनुसार 'शिक्षक' या शब्दाचा अर्थ केवळ शासकीय किंवा अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित मानला पाहिजे. जर सरकारने मांडलेला नियम मान्य केला, तर उद्या डॉक्टर, वकील किंवा सीए (CA) यांसारख्या इतर खासगी व्यावसायिकांनाही जनगणनेच्या कामाची सक्ती केली जाऊ शकते, जे पूर्णपणे विसंगत आणि अव्यवहार्य ठरेल. यापूर्वी औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठानेही अशाच प्रकारच्या आदेशांना स्थगिती दिली होती. आता मुंबई मुख्य पीठानेही हाच निर्णय कायम ठेवल्याने प्रशासकीय पातळीवर जनगणनेचे नियोजन कोलमडण्याची चिन्हे असून, सरकारने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत.
