Cabinet Decision : मुंबईतील धारावी परिसरात भीषण आगीत आपली घरे गमावलेल्या झोपडपट्टीधारकांसाठी महायुती सरकारने पुनर्वसनाचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, बाधित 436 कुटुंबांना देवनार येथे हक्काची जागा देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेकडो धारावीकरांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न अखेर सुटला आहे.
देवनारमध्ये 11,659 चौरस मीटर जागेचे वाटप
धारावीतील राजीव गांधी SRA सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 11,659 चौरस मीटर सरकारी जमीन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंजुरी दिली. आगीच्या दुर्घटनेमुळे उघड्यावर पडलेल्या या कुटुंबांना आता देवनारमध्ये हक्काचे घर मिळणार आहे.
राज्यात घरकुलांचा विक्रम; मंत्री जयकुमार गोरे यांची माहिती
दुसरीकडे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. अमोल मिटकरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी राज्यात 28,24,386 घरांना मंजुरी देण्यात आली, जी देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात 3,95,222 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून, 23,92,242 घरांचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. अकोल्यात 40,478 घरांच्या उद्दिष्टापैकी 39,992 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
घरकुलासाठी अर्थसहाय्यात मोठी वाढ
दरम्यान, सामान्य नागरिकांना घर बांधणे सुलभ व्हावे यासाठी सरकारने अनुदानात भरघोस वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक घरासाठी अतिरिक्त 50,000 रुपये दिले जात आहेत (ज्यापैकी 15,000 रुपये सौरऊर्जेसाठी आहेत). मनरेगा मजुरी आणि शौचालय अनुदानासह एका घरासाठी सुमारे 2,10,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत वाळू रॉयल्टीशिवाय मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तथापी, भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान आता 50,000 रुपयांवरून 1,00,000 रुपये करण्यात आले आहे.
