Maharashtra Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 7 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासोबतच, आर्थिक सुधारणा आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महावितरणची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होणार आहे.
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना आणि शेअर बाजार नोंदणी
राज्यातील वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या 32,679 कोटी रुपयांच्या शासन हमी असलेल्या कर्जासाठी आता भांडवली बाजारात सरकारी रोखे (Bonds) आणले जाणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे महावितरण कंपनी आता शेअर बाजारात सूचीबद्ध (Listed) होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, कृषी क्षेत्रासाठीच्या वीज वितरण व्यवसायाचे स्वतंत्र विभाजन (Agri Demerger) करण्याचा निर्णयही ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
डिजिटल गव्हर्नन्स आणि तंत्रज्ञानावर भर
प्रशासनात आधुनिकता आणण्यासाठी नियोजन विभागातर्फे दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
MRSAC आता कंपनी स्वरूपात: महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) ची सोसायटी म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करून, आता त्याची स्थापना 'कंपनी अधिनियम 2013' अंतर्गत करण्यात येणार आहे. यामुळे जलयुक्त शिवार, नगररचना, ई-पंचनामा आणि भूजल व्यवस्थापन यांसारख्या कामांना वेग येईल.
'महाजिओटेक'ची स्थापना: भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा (Geospatial Technology) वापर वाढवण्यासाठी 'महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर' (महाजिओटेक) ही नवीन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि संशोधकांना या क्षेत्रातील नवीन संधी उपलब्ध होतील.
हेही वाचा – Electricity Bill : आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रात वीज दरात होणार मोठी कपात; पाहा तुमचे नवे दर
आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूर नियंत्रण आराखडा
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम' (MRDP) राबवण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. यासाठी जागतिक बँकेकडून 165 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज आणि लघु उद्योजकांना विम्यासह कर्जात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. तसेच, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी या शहरांसह कृष्णा खोऱ्यातील पुराचा धोका कायमचा कमी करण्यासाठी विशेष प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जाणार आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात :
– महावितरणसाठी 32,679 कोटींचे सरकारी रोखे आणून कंपनीला शेअर बाजारात उतरवणार.
– कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे स्वतंत्र विभाजन करणार.
– MRSAC आणि महाजिओटेक या कंपन्यांच्या माध्यमातून डिजिटल प्रशासनाला गती देणार.
– आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने 165 कोटींचा निधी मंजूर.
– कोल्हापूर, सांगली आणि कृष्णा खोऱ्यातील पुरासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करणार.
