Virtual Autopsy in Maharashtra : महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये शवविच्छेदनाच्या पारंपरिक पद्धतीला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाणार आहे. मुंबईतील नामांकित जे. जे. (JJ) आणि केईएम (KEM) रुग्णालयांपासून या क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या रुग्णालयांमध्ये आता मृतदेहांची पारंपरिक पद्धतीने चिरफाड न करता अत्याधुनिक 'व्हर्च्युअल ऑटोप्सी' (Virtual Autopsy) म्हणजेच विना-चिरफाड शवविच्छेदन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. पेट स्कॅनच्या (PET Scan) धर्तीवर काम करणाऱ्या या तंत्रज्ञानामुळे सुमारे 90 टक्के प्रकरणांमध्ये मृतदेहाला स्पर्श न करताच अचूक अहवाल देणे शक्य होणार आहे. केवळ 10 टक्के अत्यंत क्लिष्ट किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्येच पारंपरिक पद्धतीने चिरफाड केली जाईल, ज्यामुळे वेळ आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल.
रिक्त पदे कालबद्ध पद्धतीने भरण्याचे आश्वासन
विधानसभेत भाजप सदस्या चित्रा वाघ यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे शवविच्छेदन केंद्रांची दुरवस्था आणि तेथील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा लावून धरला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तांत्रिक कारणांमुळे सर्व रिक्त पदे अवघ्या 90 दिवसांत भरणे शक्य नसले, तरी शासन एका कालबद्ध मोहिमेद्वारे ही पदे भरण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. याच दरम्यान आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयातील ऑटोप्सी सर्जन आणि इतर रिक्त पदांचा प्रश्न उपस्थित केला, ज्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी तेथे तात्काळ आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले. राज्यात मे 2026 पर्यंत तब्बल 10,905 शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून, राज्यातील सर्व 533 केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांच्या कमतरता दूर केल्या जातील, अशी ग्वाही देखील सरकारने दिली आहे.
फॉरेन्सिक लॅबमधील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मोठी घट
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये (Forensic Labs) होणाऱ्या विलंबाबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या कामगिरीची आकडेवारी मांडली. गेल्या 2 ते 3 वर्षांत सरकारने केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे फॉरेन्सिक लॅबमधील प्रकरणांचा मोठा निपटारा झाला आहे. पूर्वी लॅबमध्ये तब्बल 3 लाख प्रकरणांची प्रलंबितता (Pendency) होती, जी आता यशस्वी प्रयत्नांमुळे अवघ्या 75,000 वर आणण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे. येत्या 3 ते 4 महिन्यांत ही उर्वरित सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून संपूर्ण यंत्रणेचे कामकाज नियमित केले जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
शीतगृहांचे सक्षमीकरण आणि व्हिसेरा तपासणीला प्राधान्य
राज्यातील मेडिको-लीगल प्रकरणांचा वेग वाढवण्यासाठी शासन आता फॉरेन्सिक लॅबमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देणार आहे, जेणेकरून गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रिझर्व्ह केलेल्या व्हिसेरा (Viscera) तपासण्यांना प्राधान्य देऊन त्यांची पडताळणी जलद गतीने करता येईल. तसेच, ग्रामीण भागातील शवविच्छेदन केंद्रांमधील शीतकरणाच्या (Cold Storage) अपुऱ्या व्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील एकूण 533 केंद्रांपैकी केवळ 30 टक्के ठिकाणी नियमितपणे मृतदेह येतात. तरीही, ज्या ठिकाणी अत्यंत आवश्यकता आहे, तिथली शीतगृहांची व्यवस्था सरकार अधिक मजबूत आणि अद्ययावत करेल.
मृतदेहाची गोपनीयता भंग करणाऱ्यांना कडक इशारा
आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी एका डॉक्टर महिलेकडून मृतदेहाच्या स्थितीची माहिती सोशल मीडियावर जाहीर केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. यावर मुख्यमंत्री अत्यंत आक्रमक झाले आणि त्यांनी स्पष्ट केले की, शवविच्छेदनाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा मृतदेहाच्या शरीराची स्थिती सार्वजनिक करणे हा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि गंभीर गुन्हा आहे. या प्रक्रियेतील सर्व निरीक्षणे अत्यंत गुप्त ठेवून ती केवळ पोलिसांना अंतिम अहवालाच्या स्वरूपात सादर करायची असतात. संबंधित दोषी डॉक्टर महिलेवर आधीच कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, भविष्यात अशा प्रकारे मृतदेहाची गोपनीयता भंग करणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर किंवा कर्मचाऱ्यावर शासन अतिशय कठोर कारवाई करेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
