Mumbai Water Tax Hike: मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार; पाणीपट्टीत 8 टक्के वाढीचा प्रस्ताव; कधीपासून लागू होणार दरवाढ? जाणून घ्या

वाढता देखभाल खर्च आणि आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पाणी दरात 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार केला आहे.

Mumbai Water Tax Hike: मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार; पाणीपट्टीत 8 टक्के वाढीचा प्रस्ताव; कधीपासून लागू होणार दरवाढ? जाणून घ्या

Mumbai Water Tax Hike: गेल्या 4 वर्षांपासून स्थिर असलेली पाणीपट्टी आता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाढता देखभाल खर्च आणि आर्थिक तुटवडा भरून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पाणी दरात 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार असून, त्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी तो प्रशासकीय प्रक्रियेत येईल. विशेष म्हणजे, 2020 पासून कोरोना संकट आणि राजकीय विरोधामुळे पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने आता प्रशासनाकडून दरवाढीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

दरवाढीमागची तांत्रिक आणि आर्थिक कारणे
मुंबईला अखंड पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी मोठा खर्च करावा लागतो. जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया, वीज देयके आणि राज्य सरकारला द्यावी लागणारी रॉयल्टी यांत मोठी वाढ झाली आहे. पालिकेच्या अंदाजानुसार, या 8 टक्के दरवाढीमुळे पालिकेचे होणारे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यास मदत होईल. सातत्याने वाढणारा देखभाल खर्च आणि उत्पन्नाचा अभाव यामुळे पालिकेच्या जल अभियंता विभागावर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे, जो भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – Mumbai Water Storage: मुंबईकरांसाठी धोक्याची घंटा? सातही धरणांमध्ये साठा निम्म्यापेक्षा कमी; पुढील काही महिने पाणी जपून वापरण्याचा इशारा

राजकीय वळण आणि स्थगितीचा इतिहास
पाणीपट्टी वाढीचा हा मुद्दा गेल्या काही काळापासून राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारताच पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा केली होती. 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांतही प्रशासनाकडून दरवाढीचे प्रयत्न झाले होते, परंतु विविध राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ते निर्णय रखडले होते. मात्र, आता पालिकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती पाहता, या प्रस्तावावर आयुक्त काय निर्णय घेतात आणि त्याला राजकीय संमती मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number