Maharashtra Tukdebandi Law New Update : महाराष्ट्रात रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि अनधिकृत प्लॉटिंगच्या व्यवसायात मोठी खळबळ उडवून देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाने तुकडेबंदी कायद्याच्या नियमांमध्ये अत्यंत कडक बदल केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, यापुढे कोणत्याही जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे (प्लॉट्स) अधिकृत ले-आऊट मंजुरीशिवाय विकता येणार नाहीत. जर कोणी अनधिकृतपणे असे तुकडे पाडून विकण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची खरेदी-विक्री कायदेशीर ठरवली जाणार नाही. अनधिकृत प्लॉट विक्रीवर संपूर्ण नियंत्रण आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी घेणे आता सरकारने पूर्णपणे अनिवार्य केले आहे.
49 लाख कुटुंबांना ऐतिहासिक दिलासा; जुने व्यवहार होणार नियमित
एका बाजूला भविष्यातील नियमांची काठी कडक करतानाच, सरकारने जुन्या व्यवहारांना मात्र मोठा दिलासा दिला आहे. निवासी क्षेत्रातील ऑक्टोबर 2024 पूर्वी झालेले जमिनीचे छोटे तुकडे नियमित करण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
– कालावधी: 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या प्रदीर्घ कालावधीत झालेल्या सर्व जमिनीच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कायदेशीररीत्या नियमित (Regularize) केले जाईल.
– अतिरिक्त शुल्क नाही: विशेष म्हणजे, या जुन्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नाही.
– फायदा कोणाला: सरकारच्या या ऐतिहासिक आणि मऊ भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे 49 लाख कुटुंबांना थेट आणि मोठा दिलासा मिळणार आहे, ज्यांचे लाखो रुपये जुन्या वादात अडकले होते.
नेमकं काय होता तुकडेबंदी कायदा? जाणून घ्या जुने नियम
जमिनीचे अमर्याद लहान तुकडे होऊन शेतीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार शेती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी किमान क्षेत्राची कडक अट लागू होती:
– बागायती जमीन: स्वतंत्र खरेदी-विक्रीसाठी किमान 10 गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक होते.
– जिरायती जमीन: स्वतंत्र व्यवहारासाठी किमान 20 गुंठे क्षेत्राची कायदेशीर अट होती.
या निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची जमीन स्वतंत्रपणे कोणालाही विकत घेता येत नव्हती किंवा तिची साधी नोंदणीही होत नव्हती. मात्र, निवासी क्षेत्राची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने आता या कायद्यात बदल केले आहेत.
हेही वाचा – Farmers will Get Diesel: शेतकऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा, शेतीकामासाठी मिळणार डिझेल पण…; अटी लागू
'ले-आऊट मंजुरी' म्हणजे नेमके काय?
मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यावर किंवा शेतावर जेव्हा निवासी किंवा व्यावसायिक प्रकल्प (प्लॉटिंग) उभारले जाते, तेव्हा स्थानिक प्रशासनाकडून घेतली जाणारी अधिकृत कायदेशीर परवानगी म्हणजे 'ले-आऊट मंजुरी' (Layout Sanction) होय.
– या प्रक्रियेत केवळ जमिनीचे तुकडे पाडले जात नाहीत, तर त्या संपूर्ण परिसराचा नकाशा तयार केला जातो.
– यामध्ये अंतर्गत रस्ते, पाण्याचे गटारे, मोकळी जागा (Open Space), वीज आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांसाठी विशिष्ट जागा राखून ठेवावी लागते.
– महानगरपालिका, नगरपालिका, नगररचना विभाग (Town Planning) किंवा ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून ही तांत्रिक मंजुरी दिली जाते.
ले-आऊट मंजुरी कशी मिळवायची? काय आहे प्रक्रिया?
भविष्यात जर तुम्हाला जमिनीचे छोटे तुकडे करून विकायचे असतील, तर तुम्हाला खालील कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल:
– अर्ज कसा करावा: ले-आऊट मंजुरीसाठी संबंधित नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना यासाठी थेट टाउन प्लॅनिंग विभाग किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) अर्ज करावा लागतो.
– विकास शुल्क: शासनाने निश्चित केलेली अधिकृत ले-आऊट फी आणि विकास शुल्क (Development Charges) प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागते.
– पायाभूत सुविधा: संबंधित जमिनीवर रस्ते, वीज, पाणी आणि गटारे यांसारख्या प्राथमिक नागरी सुविधा प्रत्यक्ष उभ्या कराव्या लागतात.
– अंतिम नकाशा: सर्व विकासकामे पूर्ण झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच प्रशासनाकडून अंतिम मंजुरीचा अधिकृत नकाशा आणि परवाना प्रदान केला जातो. या मंजुरीशिवाय आता तुकड्यांची विक्री करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरेल.
