Septic Tank Rules : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. इमारतींमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (STP) किंवा सेप्टिक टँक न उभारणाऱ्या बिल्डरांना केवळ दंड करून सोडू नका, तर त्यांना थेट 'ब्लॅकलिस्ट' (काळ्या यादीत) टाका, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
बिल्डरांना तंबी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, आराखड्यानुसार काम न करणाऱ्या आणि सेप्टिक टँक न बांधणाऱ्यांना 'बिल्डर' म्हणता येणार नाही. अशा बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देऊ नका. जर चुकीच्या पद्धतीने 'ओसी' दिल्याचे आढळले, तर केवळ बिल्डरलाच नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
बदलापूर प्रकरणावरून नाराजी
दरम्यान, बदलापुरात सांडपाण्याची प्रक्रिया न करताच ते उल्हास नदीत सोडले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. बदलापूर नगरपालिकेने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे न्यायालयाच्या डोळ्यांत धूळफेक असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाला "किती काळ लपंडाव खेळणार?" असा सवाल करत, आदेश न पाळणे हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे बजावले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
बदलापुरातील अनेक बेकायदा इमारतींमध्ये सांडपाण्याची कोणतीही सोय नसल्याने दूषित पाणी नागरी वस्त्यांमध्ये आणि थेट नदीत शिरत आहे. या गंभीर प्रदूषणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संपूर्ण राज्यातील स्थानिक संस्थांना ही तंबी दिली आहे. पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समिती सदस्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून वस्तुस्थिती समोर येईल.
