Sassoon Dock Protest : ससून डॉक परिसरात मच्छीमारांनी अनेक वर्षं चालवलेला वावर आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या भागातील मच्छीमारांना हटवून जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी पोलिसांचे संरक्षण मागितले आहे, तर कोळी समाजाने या निर्णयाचा तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - HC Slams State Govt : धक्कादायक! मेळघाटात कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू; मुंबई उच्च न्यायालयानं काढली राज्य सरकारची खरडपट्टी
कोळी बांधवांचा रोष
ससून डॉक मत्स्य उद्योगातील मच्छीमारांचे प्रतिनिधी आणि ससून डॉक मासेमारी बचाव समितीचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे म्हणाले, “ही आमची उपजीविकेची जागा आहे. आम्ही ती सोडणार नाही. आमच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा हा निर्णय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करणार नाही.” पवळे यांनी सांगितले की, “आम्ही नियमितपणे एमएफडीसीकडे भाडे भरलं आहे. मात्र एमएफडीसीने ते पोर्ट ट्रस्टला दिलं नाही. ही त्यांची चूक आहे. पोर्ट ट्रस्टने जागेचे भाडे प्रचंड वाढवल्यामुळेच वाद सुरू झाला आहे. हे वाढलेले भाडे मच्छीमारांसाठी परवडणारे नाहीत.”
हेही वाचा - Rupali Thombare Patil : बहिणीच्या प्रकरणावरून वाद पोलीस ठाण्यात; रुपाली पाटील-ठोंबरे यांचा राजकीय प्रवास कठीण वळणावर
प्राप्त माहितीनुसार, मुंबई पोर्ट ट्रस्टने 13 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान या जागा रिकामी करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या निर्णयावर मच्छीमारांनी संघर्षाचा इशारा दिला आहे. तथापी, कृष्णा पवळे यांच्या म्हणण्यानुसार, 2015 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याच्या मत्स्य व्यवसायमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय कराराचा मसुदा तयार झाला होता. त्यानुसार मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा निर्णय झाला असताना आजपर्यंत त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी झाली नाही. पवळे म्हणाले, “यात आमचा कोणताही दोष नाही. आम्ही आमचे व्यवहार केले आहेत. तरीही आम्हाला विस्थापित केले जात आहे.”