28 जानेवारी रोजी म्हणजेच अजितदादांच्या निधनादिवशी शासकीय दुखवता असताना सुद्धा या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले असा आरोप युवक काँग्रेसकडूण करण्यात आला आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर राज्य सरकारकडून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. मात्र, दुखवटा असताना देखील मंत्रालयात अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे कामकाज कसं सुरू होतं? असा प्रश्न आता समोर आला आहे.
हेही वाचा- Grampanchayat: राज्यातील ग्रामपंचायती बंद! 20 फेब्रुवारीला शासकीय कामकाज ठप्प होणार
राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अल्पसंख्यक विभाग होता. माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांनी चांगल्या शाळा नसल्याने 75 शाळांचे प्रमाणपत्र थांबले होते. पण त्यांच्या निधनानंतर एका दिवसांत अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिले ही बाब दुःखद असून यासह शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित संस्थांवर मकोका लावायला हवा अशी मागणी राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केली आहे.
शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाच्या शाळांची सीआयडी चौकशी करावी. 90 टक्के शाळा बोगस आहेत, आम्ही अकोला जिल्ह्यातील दोन शाळांवर कारवाई केली होती. या शाळांमध्ये नातेवाईकांना आणि इतरांना 30 ते 40 लाख रुपये देऊन नोकरीवर नेमले जाते, या शाळांबाबत माझी तेव्हा अजित पवार यांच्याशी बातचीत झाली होती. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षणाचं बाजारीकरण झाल आहे, असं थेट वक्तव्य राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केलं आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र वाटपास स्थगिती होती, स्थगिती असताना शासकीय दुखवट्यात राज्यातील 75 शैक्षणिक संस्थांना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रांचे वाटप का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
