नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी (27 एप्रिल 2026) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले की, ते उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणातील सीबीआयच्या आक्षेपावर त्यांच्या न्यायालयात ना स्वतः हजर राहतील, ना वकिलामार्फत बाजू मांडतील. मात्र, न्यायमूर्ती शर्मा जो निर्णय देतील, तो आपण मान्य करू, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांच्या वतीने अधिवक्ता विवेक जैन यांनी या पत्राची पुष्टी केली आहे.
सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला
पत्रात केजरीवाल यांनी लिहिले की, “न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याकडून न्याय मिळेल, ही माझी आशा संपली आहे. मी माझ्या अंतःकरणाच्या सांगण्यावरून निर्णय घेतला असून, गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायमूर्तींचा कोणताही निर्णय मान्य असेल, परंतु त्याविरोधात ते कायद्याच्या चौकटीत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील.
In all humility and with complete respect for judiciary, I have written the following letter to Justice Swarna Kanta Sharma, informing her that pursuing Gandhian principles of Satyagraha, it won’t be possible for me to pursue this case in her court, either in person or through a… pic.twitter.com/HmyOyNYug8 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांनी दाखल केलेली याचिका यापूर्वीच फेटाळून लावली होती. या याचिकेत त्यांनी न्यायमूर्तींनी स्वतःला या खटल्यापासून दूर ठेवावे, अशी मागणी केली होती. केजरीवाल यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी निष्पक्ष होणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या आरोपांना ‘अनुमानांवर आधारित’ असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की, केवळ शंका किंवा पूर्वग्रहाच्या आधारावर न्यायाधीशांना बाजूला करण्याची परवानगी देता येत नाही. अशा प्रकारचे निराधार आरोप न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करू शकतात.
या प्रकरणात केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींच्या मुलांच्या वकिलीवरूनही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राजकारण्यांच्या मुलांना राजकारणात येण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांनाही कायदा क्षेत्रात करिअर करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेणे योग्य नाही.
न्यायिक प्रक्रियेची प्रतिष्ठा महत्त्वाची
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, कोणत्याही पक्षकाराला न्यायिक प्रक्रियेची प्रतिमा खराब करण्याची परवानगी देता येणार नाही. वास्तविक हितसंबंधांचा संघर्ष आणि त्याची केवळ कल्पना निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावली.
या घडामोडींमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, केजरीवाल आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
