Taxi And Rickshaw Licenses: येत्या महाराष्ट्र दिनापासून (1 मे) राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत कडक नियम लागू केला आहे. आता प्रत्येक परवानाधारक चालकाला मराठी भाषा बोलणे, लिहिणे आणि वाचणे बंधनकारक असणार आहे. ज्या चालकांना मराठीचे ज्ञान नसेल, त्यांचे लायसन्स थेट रद्द करण्याचे आदेश परिवहन विभागाने दिले आहेत.
काय आहे सरकारचा नवीन पवित्रा?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, मोटार वाहन कायद्यानुसार स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नव्हती. आता 1 मेपासून राज्यातील 59 प्रादेशिक (RTO) आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्फे विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जाईल. यामध्ये चालकाची 'मराठी साक्षरता' तपासली जाणार आहे.
का घेण्यात आला हा निर्णय?
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांत अनेक चालक प्रवाशांशी मराठीत बोलण्यास टाळाटाळ करतात किंवा त्यांना मराठी समजत नाही, अशा तक्रारींचा ओघ वाढला होता. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी तक्रार केली होती की, काही परप्रांतीय व्यक्ती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक प्रशासनाशी हातमिळवणी करून परवाने मिळवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता कागदपत्रांसह भाषेचीही 'कसोटी' घेतली जाणार आहे.
अधिकारीही रडारवर
केवळ चालकच नाही, तर नियमांकडे दुर्लक्ष करून मराठी न येणाऱ्यांना परवाना देणाऱ्या आरटीओ (RTO) अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्री सरनाईक यांनी दिला आहे. "ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, तिथल्या भाषेचा आदर करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे," असेही त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
