Marathi Language Compulsory: महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी व्यवसाय करणाऱ्या चालकांसाठी राज्य सरकारने आता मराठी भाषेची सक्ती केली आहे. मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी 1 मे पासून सुरू होणार आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे परराज्यातील चालकांना आता स्थानिक भाषा शिकणे अनिवार्य झाले असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
बैठकीत 59 अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिक्कामोर्तब
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीला परिवहन विभागाचे 59 वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठी भाषेच्या अटी आणि त्या संदर्भातील तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर इथली भाषा अवगत असणे आवश्यक आहे. 1 मे पासून या मोहिमेला सुरुवात होईल, मात्र मानवी दृष्टिकोनातून चालकांना भाषा आत्मसात करण्यासाठी काही अवधी दिला जात आहे.”
15 ऑगस्टपर्यंत विशेष सवलत आणि प्रशिक्षणाची सोय
ज्या चालकांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंतची विशेष मुदत दिली आहे. या कालावधीत केवळ भाषा येत नाही या कारणास्तव कोणाचेही परमिट (परवाना) रद्द केले जाणार नाही. विशेष म्हणजे, परराज्यातील चालकांना मराठी शिकता यावी यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयांमध्ये विशेष जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही सवलत केवळ 15 ऑगस्टपर्यंत असून, 16 ऑगस्टपासून मात्र भाषेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
बेकायदेशीर व्यवसायावर मंत्र्यांचा कडक इशारा
मराठी भाषेसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत असली, तरी इतर कायदेशीर नियमांबाबत परिवहन मंत्री अत्यंत आक्रमक दिसले. ज्या रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांकडे वैध कागदपत्रे नाहीत किंवा जे बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत, त्यांचे परमिट कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय थेट रद्द केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. कागदपत्रांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
“महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी शिकावेच लागेल”
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “राज्यात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक जनतेशी संवाद साधण्यासाठी त्यांची भाषा येणे गरजेचे आहे. 15 ऑगस्टपर्यंतची मुभा ही केवळ शिकण्यासाठी दिलेली संधी आहे.” या निर्णयामुळे आता राज्यातील परिवहन क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढणार असून, स्थानिक प्रवाशांची होणारी अडवणूक थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
