महापालिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! नगरसेवकांच्या रखडलेल्या निवडींवरून उच्च न्यायालयाचा शिवसेनेला दणका

ठाणे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय व राजकीय कामकाजाला गती देणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक समित्यांच्या निवडणुका आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या प्रदीर्घ काळापासून रखडवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी पक्षाला जोरदार दणका दिला आहे. महापालिकेचा कारभार पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी आगामी 8 आठवड्यांच्या (दोन महिन्यांच्या) निश्चित कालावधीत पाच प्रमुख समित्यांच्या सदस्यांची निवड आणि स्वीकृत नगरसेवकांची पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडून मोठा कालावधी लोटला असला तरी, राजकीय साठमारी आणि अंतर्गत मतभेदांमुळे या प्रमुख नियुक्त्या जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकल्या जात असल्याचा आरोप केला जात होता. अखेर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

वकील सागर कदम यांची न्यायालयात धाव

महापालिकेच्या दैनंदिन कारभारात आणि आर्थिक तिजोरीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या स्थायी समितीसह परिवहन समिती, शिक्षण समिती व इतर 2 महत्त्वाच्या विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्यांची निवड थांबलेली होती. याशिवाय, महापालिकेत विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींना संधी देण्यासाठी असणाऱ्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा प्रश्नही प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. सत्ताधारी शिवसेनेला (शिंदे गट) भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा असतानाही राजकीय सोयीसाठी या नियुक्त्या टाळल्या जात असल्याने ॲड. सागर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत 8 आठवड्यांची कडक मुदत आखून दिली आहे.

हेही वाचा –  “मी यांना इशारा देतो जर तुम्ही…” फडणवीसांची आंदोलनावर पहिली प्रतिक्रिया; थेट इशारा देत म्हणाले,

इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये चुरस वाढली

उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक आणि बंधनकारक आदेशामुळे ठाणे महापालिका प्रशासनाला आता तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. अनेक महिन्यांपासून स्वीकृत नगरसेवकपद आणि समित्यांच्या सभापती पदासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतील इच्छुकांमध्ये आता हालचाली वाढल्या असून रस्सीखेच तीव्र झाली आहे. आगामी 2 महिन्यांत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याने ठाण्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना पदांच्या वाटपाचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रखडलेले धोरणात्मक निर्णय आणि विकासकामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.