मुंबई : बॉम्बे हायकोर्टाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला 2020 मधील दंगल प्रकरण मागे घेण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डिसेंबर 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कार्यालयाबाहेर आंदोलनादरम्यान हे प्रकरण घडले होते. त्या वेळी नेत्यांनी आरबीआयच्या गेटवर चढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आणि एका पोलिसाला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप होता.
समितीचा अहवाल मान्य- सरकारी वकील मंकुंवर देशमुख यांनी मुख्य न्यायमूर्ती व न्यायमूर्ती जमादार यांच्या खंडपीठाला कळवलं की, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारसीवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात (GR) अशा खटल्यांच्या मागे घेण्याची तरतूद आहे ज्यात जीवितहानी झाली नाही, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे किंवा 2022 पर्यंत नोंदवलेले प्रकरणे आहेत, यात कोविड लॉकडाऊनमधील प्रकरणांचाही समावेश आहे. देशमुख यांनी सांगितले की, “समितीनं आरोपपत्राचा आढावा घेतला असून हे प्रकरण GR च्या निकषात बसते.” त्यानंतर न्यायालयाने खटला मागे घेण्यास मंजुरी दिली.
इतर नेत्यांनाही दिलासा
याचबरोबर आमदार दत्ताजी मेघे, अनिल निदान, अंबादास उके आणि अन्य काही नेत्यांशी संबंधित दुसऱ्या प्रकरणातही अशीच मागणी करण्यात आली होती. ते प्रकरणही समितीच्या शिफारशीवर आधारित मागे घेण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली.
विधीमंडळ सदस्यांवरील प्रलंबित खटले
दरम्यान, हायकोर्ट महाराष्ट्र, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेलीतील विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांवर देखरेख ठेवत आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका करत सांगितले होते की, जिल्हानिहाय संपूर्ण माहिती अद्याप सादर केलेली नाही.
30 जूनपर्यंत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण 499 प्रकरणे विधीमंडळ सदस्यांवर प्रलंबित आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही माहिती अपूर्ण व असमाधानकारक असल्याचे म्हटले. “प्रत्येक जिल्ह्यात किती खटले आहेत, सुनावणी कोणत्या टप्प्यावर आहे, किती साक्षीदारांची चौकशी झाली आहे हे तपशील द्यावे लागतील. न्यायालय रजिस्ट्रारवर नव्हे तर सरकारी पक्षावर ही जबाबदारी आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
